मराठवड्यात वीज बिल भरणा होत नाही असा आरोप करीत वीज कनेक्शन तोडले जात आहे. आम्ही लातूरचा वीज बिलाचा लेखाजोखा पाहण्याची सूचना केली. मुळातच निधीचा विषय आला की, केंद्राकडे बोट दाखवायचे. आधीच्या राज्य सरकारने काय केले म्हणायचे, अशी पळवाट काढली जात असल्याचा आरोपही निलंगेकरांनी केला.
निजामकालीन शाळांसाठी यापूर्वी लातूर जिल्ह्यात २५ कोटींचा निधी आला. आता केवळ एक कोटीची तरतूद केली आहे. आरोग्य केंद्रांच्या किरकोळ कामासाठी, शाळांसाठी निधी नाही आणि विश्रामगृह, शासकीय कार्यालयांच्या इमारती मंजूर केल्या जात आहेत, असेही ते म्हणाले.
आरोग्य आणि शिक्षणाकडेही दुर्लक्षच...
राज्यातील महाआघाडी सरकार बोलते एक आणि करते एक. आरोग्यावर खर्च होत असल्याचे सांगायचे. मात्र मराठवाड्यात तयार असलेल्या आरोग्य केंद्रांच्या तयार असलेल्या किरकोळ इमारत कामासाठी निधी द्यायचा नाही, अशी भूमिका आहे. १०० टक्के निधी जिथे लागणार, त्या इमारतीच्या कामांना निधीची तरतूद करायची, जिथे १०, २० टक्के निधी लागणार आहे, तिथे तो द्यायचा नाही. नाहरकत प्रमाणपत्र, अग्निशमन दलाचे ऑडिट आणि त्यासाठी लागणारा किरकोळ खर्च केला तर अनेक इमारती लोकांच्या सेवेत उपलब्ध होतील, असे माजी मंत्री निलंगेकर म्हणाले.