लातूर : बाभळगाव रोडवरील ‘आई पार्क’ येथे अनाथ, मतिमंद मुलांना मायेने घास भरवला जातो. या पार्कमध्ये सध्या ६५ मुलं आश्रयाला असून, यातील पाच-सहा मुलं बेड रेस्टवर, तर एक-दोन मुलांना नेहमीच दवाखान्यात न्यावे लागते. अशा या बालगृहाला गेल्या वर्षभरापासून अनुदानच मिळाले नाही. या अनाथ, निराधारांनी काय खावे, असा प्रश्न आहे.
श्री गजानन बहुउद्देशीय सेवाभावी संस्थेच्या वतीने संत गाडगेबाबा अनाथ, मतिमंद मुलांचे बालगृह बाभळगाव रोडवरील आई पार्क येथे चालविले जाते. बालकल्याण समितीकडून अर्थात शासनाकडून अनाथ, मतिमंद मुलांना या संस्थेच्या बालगृहात पाठविले जाते. एका मुलाला दोन हजार रुपये वार्षिक अनुदान आहे. शंभर मुलांच्या मान्यता असलेल्या या बालगृहात सध्या ६५ मुलं आहेत. मात्र, गेल्या वर्षभरापासून बालगृहाला शासनाकडून अनुदान मिळाले नाही. शिवाय, दोन वर्षांपासून रेशन अर्थात गहू, तांदूळ देणेही बंद झाले आहे. शासनाकडून अनुदानच न आल्यामुळे संस्था उसनवारीवर या अनाथ, निराधार मुलांचा सांभाळ करीत आहे. संस्थेचे कर्मचारी, पदाधिकारी, कार्यकर्ते मोठ्या मायेने मुलांचा सांभाळ करतात. पुणे, मुंबई, तसेच अन्य ठिकाणाहून शासनाच्या बालकल्याण समितीकडून अनाथ मुले या संस्थेत आलेली आहेत.
उसनवारीवर अनाथ, मतिमंद मुलांचा सांभाळ
संत गाडगेबाबा अनाथ मतिमंद मुलांच्या बालगृहामध्ये बालसमितीकडून आलेल्या मुलांचा सांभाळ केला जातो. या बालगृहातील मुलांना आई-वडील अथवा कोणीही नातेवाईक नाही. अशा मुलांचा सांभाळ संस्था करते. संस्थेनेच या मुलांचे पालकत्व पत्करले आहे. शासनाकडून अनुदान मिळते; परंतु कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर गेल्या वर्षभरापासून अनुदान नाही. शिवाय, दोन वर्षांपासून गहू, तांदूळही दिला नाही. त्यामुळे संस्थेला उसनवारी करून मुलांचा सांभाळ करावा लागत आहे. ६५ मुलांपैकी चार-पाच मुलं बेडरेस्टवर आहेत, तर दोन-तीन मुलांना नेहमीच दवाखान्यात न्यावे लागते. अशा परिस्थितीत कोरोनाच्या नावाखाली संस्थेला अनुदान दिले गेलेले नाही. रेशनचा पुरवठाही थांबविलेला आहे. महाराष्ट्रात अनाथ, मतिमंद मुलांचा सांभाळ करणारी ही एकमेव संस्था आहे. तरीही शासनाने अनुदान देण्याकडे कानाडोळा केला आहे. उसनवारीवर अनाथ, मतिमंद मुलांचा सांभाळ
संत गाडगेबाबा अनाथ मतिमंद मुलांच्या बालगृहामध्ये बालसमितीकडून आलेल्या मुलांचा सांभाळ केला जातो. या बालगृहातील मुलांना आई-वडील अथवा कोणीही नातेवाईक नाही. अशा मुलांचा सांभाळ संस्था करते. संस्थेनेच या मुलांचे पालकत्व स्वीकारले आहे. शासनाकडून अनुदान मिळते; परंतु कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर गेल्या वर्षभरापासून अनुदान नाही. शिवाय, दोन वर्षांपासून गहू, तांदूळही दिला नाही. त्यामुळे संस्थेला उसनवारी करून मुलांचा सांभाळ करावा लागत आहे. ६५ मुलांपैकी चार-पाच मुलं बेडरेस्टवर आहेत, तर दोन-तीन मुलांना नेहमीच दवाखान्यात न्यावे लागते. अशा परिस्थितीत कोरोनाच्या नावाखाली संस्थेला अनुदान दिले गेलेले नाही. रेशनचा पुरवठाही थांबविलेला आहे. महाराष्ट्रात अनाथ, मतिमंद मुलांचा सांभाळ करणारी ही एकमेव संस्था आहे. तरीही शासनाने अनुदान देण्याकडे कानाडोळा केला आहे.