लातूर : ५ टक्के नोकरी आरक्षणांतर्गत खेळाडूंना आपण खेळलेले प्रमाणपत्र पडताळणी करून देणे गरजेचे असते. त्याअंतर्गत लातूर विभागात संघटनेच्या ३० खेळाडूंचे प्रमाणपत्र अहवालाअभावी रखडले आहेत. तर शालेय स्पर्धेतील ६५ खेळाडूंचे प्रमाणपत्र मात्र यंदाच्या वर्षात वैध ठरले आहेत.
लातूर विभागांतर्गत सन २०२०-२१ या वर्षात २१ खेळांच्या ६५ खेळाडूंचे शालेय प्रमाणपत्र ५ टक्के नोकरी आरक्षणांतर्गत वैध ठरले आहेत. यात हॉकी, मैदानी, कबड्डी, नेटबॉल, वुशू व क्रिकेट खेळाचे प्रत्येकी २ तर हँडबॉल, स्क्वॅश, फुटबॉल, बॅडमिंटन व जिम्नॅस्टिक खेळाचे प्रत्येकी १ प्रमाणपत्र वैध ठरले आहेत. यासह बेसबॉल, कुस्ती, सॉफ्टबॉल व व्हॉलिबॉल खेळाचे प्रत्येकी ५ प्रमाणपत्र वैध झाले आहेत. बॉक्सिंग खेळाचे ४, तायक्वाँदो, खो-खो खेळाचे प्रत्येकी ३, तलवारबाजी व कराटेचे प्रत्येकी ८ असे एकूण ६५ खेळाडूंचे प्रमाणपत्र यंदाच्या वर्षात वैध ठरले आहेत. संघटनेच्या ३० खेळाडूंची प्रकरणे अद्यापि प्रलंबित आहेत. यात जिम्नॅस्टिक, वुशू व तलवारबाजीचे २, नेटबॉल, खो-खो, हँडबॉल खेळाचे प्रत्येकी १, पॅराॲथलेटिक्स व हॉकीचे प्रत्येकी ३, सेपक टकराचे ४ तर आईस हॉकी खेळाची ११ प्रकरणे प्रलंबित आहेत.
संघटनेने अहवाल दिला नसल्याने ही प्रकरणे प्रलंबित आहेत. शासन निर्णयानुसार एकविध खेळाच्या क्रीडा संघटनेने क्रीडा आयुक्त व विभागीय उपसंचालकांकडे अहवाल देणे बंधनकारक आहे. अहवाल आल्यानंतरच पडताळणी करून प्रमाणपत्र वैध ठरले जाते; मात्र लातूर विभागात ३० खेळाडूंची प्रकरणे आजघडीला प्रलंबित आहेत.
दोनवेळा मागणी करूनही अहवाल अप्राप्त...
विभागीय उपसंचालकांनी प्रलंबित प्रकरणे निकाली काढण्यासाठी दोनवेळा पत्र दिले होते; मात्र संघटनेकडून अद्यापि अहवाल प्राप्त नसल्याने ही प्रकरणे लटकली आहेत.
- तर ताकही फुंकून प्यावे लागतेय...
गेल्या वर्षभरात अनेक खेळांच्या बोगस प्रमाणपत्रांअभावी अनेक क्रीडा खात्यातील अधिकारी व संघटनेतील पदाधिकाऱ्यांवर गुन्हे दाखल झाले आहेत. बोगस प्रमाणपत्रांमुळे क्रीडा क्षेत्र बदनाम झाले आहे. त्यामुळे आता उपसंचालक कार्यालयात पडताळणी करताना अधिकारी काटेकोरपणे पाहणी करीत आहेत. दूध पोळले म्हणून आता अधिकारी वर्ग ताकही फुंकून पीत आहेत.