लातूर : ग्रामीण भागातील विकास सेवा सोसायटीमार्फत पीककर्ज पुरवठा केला जातो. त्यामुळे त्या शेतकऱ्यांसाठी आत्मा असतात. दरम्यान, सोसायट्यांचे बळकटीकरण व्हावे आणि कारभारात आणखीन पारदर्शकता यावी म्हणून केंद्र शासनाच्या वतीने प्राथमिक सेवा सहकारी संस्था संगणकीकरण करण्यात येत आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील ४८२ सोसायट्या आता हायटेक होत आहेत.
शेती हा आतबट्ट्याचा व्यवसाय म्हणून संबोधला जातो. त्यामुळे नैसर्गिक आपत्ती अथवा अन्य विविध कारणांमुळे बहुतांश शेतकरी सातत्याने आर्थिक अडचणीत असतात. खरीप अथवा रब्बी हंगाम सुरू झाला की, शेतकऱ्यांना पेरणीसाठी बी- बियाणे, खते, कीटकनाशक खरेदीचे वेध लागतात; मात्र आर्थिक संकटामुळे पीक कर्जासाठी सोसायटीमार्फत बँकेकडे धाव घ्यावी लागते. शेतकऱ्यांना पीक कर्ज मिळवून देण्यात विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्थांची भूमिका महत्त्वाची ठरते. त्यामुळे ग्रामीण भागातील शेतकरी आणि बँक यांच्यातील दुवा म्हणून सोसायटी काम करते.
संगणकीकरणासाठी ४८२ संस्थांची निवड...तालुका - सोसायटी संख्यालातूर - ८०अहमदपूर - ६७जळकोट - १३निलंगा - ६५देवणी - २४औसा - ७४चाकूर - ३२शिरुर अनं. - २७रेणापूर - ५१उदगीर - ४९एकूण - ४८२
जिल्ह्यात एकूण ५८५ सोसायट्या...जिल्ह्यात एकूण ५८५ विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्था आहेत. सर्वाधिक सोसायट्या निलंगा तालुक्यात असून १०० अशी संख्या आहे. त्यापाठोपाठ लातूर तालुक्यात ८० तर सर्वात कमी सोसायटी संख्या शिरुर अनंतपाळ तालुक्यात असून ती २७ अशी आहे.
सोसायट्यांची माहिती मिळणार ऑनलाईन...केंद्र सरकारच्या प्राथमिक सेवा सहकारी संस्था संगणकीकरण मोहिमेंतर्गत पहिल्या टप्प्यात जिल्ह्यातील ५८५ पैकी ४८२ सोसायटींची निवड करण्यात आली आहे. त्यामुळे सोसायट्यांचे बळकटीकरण होणार आहे. त्याचबरोबर सभासदांना संस्थेची संपूर्ण माहिती एका क्षणात मिळणार आहे. व्यवहार आणखीन पारदर्शी होणार आहेत. कर्जासंदर्भातील माहिती तत्काळ मिळण्यास मदत होणार आहे.
शासनाकडून संगणक, प्रिंटरची सुविधा...मोहिमेंतर्गत शासनाकडून सोसायटीस संगणक, प्रिंटर, नेटची सुविधा व इतर साहित्य पुरविण्यात येत आहे. त्यामुळे या संस्थांचे व्यवहार पूर्णपणे संगणकीकृत होणार आहेत. त्याचा शेतकरी सभासदांना मोठा लाभ होणार आहे.
५० टक्के संस्था संगणकीकृत...जिल्ह्यातील अ आणि ब अशा ऑडिट वर्गवारीतील ४८२ सोसायट्यांची संगणकीकरणासाठी निवड करण्यात आलेली आहे. त्यापैकी ५० टक्के सोसायट्या आता ऑनलाईन झाल्या आहेत. उर्वरित सहकारी संस्थांचे कारभार संगणकीकृत व्हावा म्हणून सातत्याने सूचना करुन पाठपुरावा केला जात आहे. लवकरच त्या संगणकीकृत होतील, असे जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयातून सांगण्यात आले.