लोकमत न्यूज नेटवर्क
लातूर : लातूर शहर महागरपालिका प्रशासनाने बेकायदा बांधकामे नियमितीकरणाबाबत घेतलेल्या भूमिकेने सर्वसामान्य शहरवासीयांत घबराट निर्माण झाली असून, काँग्रेसच्या ज्येष्ठ नगरसेवकांनी महापौरांना निवेदन देऊन याकामी सुसूत्रता साधली जावी, अशी मागणी केल्याची माहिती स्थायी समितीचे माजी सभापती तथा ज्येष्ठ नगरसेवक अशोक गोविंदपूरकर यांनी दिली.
मनपा प्रशासनाने सध्या शहरातील मंजूर नकाशापेक्षा जास्त बांधलेल्या इमारतीचे नियमितीकरण करण्यासाठी आदेश काढले आहेत. त्याबाबत नागरिकांमधून तीव्र नाराजीचा सूर उमटत आहे. बेकायदा बांधकाम नियमित होण्यास आमचा विरोध नाही. पण प्रशासनाने सुरु केलेल्या चुकीच्या पद्धतीला विरोध आहे. नागरिकांमधून होणार विरोध हा रेडिरेकनरच्या दराबाबत आहे. त्यावरच बांधकाम परवाना फी व प्रीमियम रेट अवलंबून आहेत. त्यामध्ये फार मोठी तफावत असून, त्यासाठी प्रत्येकाच्या जागेचे मुद्रांक शुल्क कार्यालयाकडून प्रमाणपत्र घेऊन प्रकरण सुरु केल्यास नागरिकांमधील रोष काहीसा कमी होईल. कोणत्या वर्षाच्या पुढील इमारती ह्या बेकायदा ठरवाव्यात, हे एकदा कट ऑफ इअर ठरवावे व त्यापुढील बांधकामांची चौकशी करावी. शासनाच्या नवीन बांधकाम नियमावलीप्रमाणे रोडच्या रुंदीवर एफएसआय ठरत आहे. तो तीनपट होऊ शकतो. त्यासाठी रोड रुंदीचा चार्ट तयार करावा. प्रशासनाने दोन पटीपेक्षा जास्त एफएसआय दिलेला नाही, त्यामुळे अनेक इमारती बेकायदा ठरत आहेत, हा चार्ट मनपाकडे आहे. शहरातील सर्व मालमत्तांचे नुकतेच कर मूल्यांकन करताना प्रत्यक्ष मोजमाप घेतले आहे. त्यावर नागरिकांनी कर भरणा केला आहे. तो नकाशा मनपाकडे असून, तो ग्राह्य धरल्यास पुन्हा मोजमाप करण्याची आवश्यकता पडणार नाही. प्रशासनाची सर्वात मोठी चूक हे आहे की, प्रत्यक्ष बांधलेली सध्याची इमारत पूर्णतः बेकायदा ठरवत दर आकारला जात आहे. त्याऐवजी पूर्वी मनपाने दिलेल्या बांधकाम परवानगीचा एफएसआय हा सध्याच्या बांधकामातून वजा करून उर्वरित किती स्क्वेअर फूट बेकायदा बांधकाम होते, तेवढाच एफएसआय नियमितीकरणाची प्रक्रिया करावी, म्हणजे लोकांना आकडे भरमसाठ वाटणार नाहीत. नागरिकांना तूर्तास स्वयंनिर्धारण तत्वावर कागदपत्रांसह प्रकरण दाखल करण्यासाठी सहा महिन्यांची मुदत द्यावी. त्याची पुढील काळात कार्यवाही करून विद्यमान दराने नियमितीकरण करावे व त्या मुदतीनंतर जी प्रकरणे येतील किंवा मनपा कर्मचारी शोधून काढतील त्यांना नियमाप्रमाणे युडीसीआरच्या दराप्रमाणे प्रीमियम घेऊन प्रकरण निकाली काढण्यात यावे, असे या निवेदनात अशोक गोविंदपूरकर यांनी म्हटले आहे. निवेदनावर अहमदखान पठाण, विजयकुमार साबदे, रवीशंकर जाधव, इम्रान सय्यद यांच्या स्वाक्षऱ्या आहेत.