उदगीर : राज्य सरकारने या वर्षी ई-पीक पाहणी ॲप सुरू केले असून, महसूल विभाग आणि कृषी विभागाच्या वतीने हा संयुक्त प्रकल्प राबवण्यात येत आहे. माझी शेती, माझा सातबारा, माझा पीकपेरा या आधारावर राज्य सरकारने सुरू केलेल्या पीक पाहणीला १५ ऑगस्टपासून सुरुवात झाली आहे. उदगीर तालुक्यातील ६२ हजार ३३४ शेतकऱ्यांपैकी केवळ १५ हजार ७३२ शेतकऱ्यांनी ई-पीक पाहणी ॲपला प्रतिसाद दिला आहे. गावात तलाठी, मंडळ अधिकारी व कृषी साहाय्यक यांच्यामार्फत ॲपचा वापर करावा, यासाठी जनजागृती केली जात आहे.
ई-पीक पाहणी ॲपद्वारे पीकपेरा नोंदवण्यास सुरुवात होऊन एक महिन्याचा कालावधी होऊन गेला असला तरी केवळ २५ टक्के शेतकऱ्यांनी नोंदणी केली आहे. शेतकऱ्यांमध्ये जागृती होण्यास लागणारा वेळ तसेच ऑनलाइन नोंदणीसाठी येणाऱ्या अडचणी पाहता सरकारने ३० सप्टेंबरपर्यंत मुदतवाढ दिली आहे. सातबारा उताऱ्यावर ऑनलाइन पद्धतीने खरीप हंगामातील पिकाच्या नोंदणीला अवघे १५ दिवस शिल्लक राहिले आहेत. या राहिलेल्या काळात ७५ टक्के शेतकऱ्यांना नोंदणी करावी लागणार आहे. उदगीर तालुक्यातील उपविभागीय अधिकारी, तहसीलदार, मंडळ अधिकारी, तलाठी या कामासाठी थेट बांधावर शेतकऱ्यांचे प्रबोधन करत आहेत. येत्या १५ दिवसांच्या आता या ॲपद्वारे नोंदी न झाल्यास शासनाकडून नैसर्गिक आपत्ती योजनेतून मिळणाऱ्या आर्थिक मदतीला शेतकरी बांधवांना मुकावे लागणार आहे. तालुक्यात ६२ हजार ३३४ शेतकरी खातेदार आहेत. एक महिना उलटला तरी शेतकऱ्यांकडून या ई-पीक पाहणी ॲपला पाहिजे तसा प्रतिसाद नसल्याचे चित्र आहे. एका महिन्यात केवळ १५ हजार ७३२ शेतकऱ्यांनी ई-पीक नोंदणी केली आहे. त्यामुळे आता राहिलेल्या १५ दिवसांत ४६ हजार ६०० शेतकऱ्यांकडून नोंदणी करण्यासाठी महसूल व कृषी विभागाला गावोगावी जात शेतकऱ्यांच्या बांधावर जाऊन या ई-पीक पाहणी ॲपची माहिती देत खरिपाची पीक नोंदणी करावी लागणार आहे.
डिजिटल प्रणाली शेतकऱ्यांच्या फायद्याची...
अतिवृष्टीमुळे तर कधी पाऊस न पडल्याने पिकांचे नुकसान होते आहे. अशा काळात शासनाला शेतकरी बांधवांना नुकसानभरपाई देताना अनेक अडचणी येतात. त्या वेळी पंचनामे करणे कठीण असते. पण या डिजिटल प्रणालीमुळे शेतकऱ्यांना मदत होणार आहे. तालुक्यातील सर्व शेतकऱ्यांनी या ई-पीक पाहणी ॲपद्वारे नोंदणी मुदतीच्या आत करून घ्यावी.
- रामेश्वर गोरे, तहसीलदार
शेतकऱ्यांचा प्रतिसाद वाढविण्याची गरज...
ई-पीक पाहणी मोबाइल ॲपद्वारे करावी लागत आहे. त्यामुळे प्रशासनाच्या वतीने जनजागृती केली जात आहे. ३० सप्टेंबर नोंदणीची अंतिम मुदत आहे. ॲपमध्ये पिकांची माहिती नोंदविल्यास नैसर्गिक आपत्तीची मदत वितरित करण्यात सुलभता येणार आहे. मात्र, अनेक शेतकऱ्यांकडे ॲण्ड्राइड मोबाइलची सुविधा नसल्याने त्यांची गैरसोय होत आहे. यावर शासनाने तोडगा काढण्याची मागणी शेतकरी बांधवांमधून होत आहे.