सभापती, सचिव व लाचलुचपत विभागाचे उपअधीक्षक यांना नोटिसा
उदगीर (जि. लातूर) : लाचप्रकरणी उदगीर कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या सचिवांविरुध्द दोषारोपपत्र दाखल करण्यास परवानगी न दिल्यामुळे औरंगाबाद खंडपीठाने सभापती, सचिव आणि लातूरच्या लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या उपअधीक्षकांना ७ सप्टेंबर रोजी न्यायालयात हजर राहण्याचे आदेश १० ऑगस्ट रोजीच्या सुनावणीवेळी देण्यात आले आहेत.
उदगीर कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे सचिव भगवानराव पाटील यांनी त्यांच्या कार्यालयातील कर्मचारी प्रदीप पाटील यांच्याकडे सानुग्रह अनुदानाची रक्कम देण्यासाठी ३० टक्के लाचेची मागणी केली होती. याबाबत पाटील यांनी लातूर येथील लाचलुचपत प्रतिबंधक कार्यालयाकडे तक्रार केल्याने १ नोव्हेंबर २०१९ रोजी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी सापळा रचून सचिवास रंगेहात पकडले होते. त्यानुसार शहर पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल होऊन सचिवास अटक करण्यात आली होती. दरम्यान, बाजार समितीने सचिवास एक महिन्याने निलंबित केले होते. त्यानंतर पुन्हा २०२० मध्ये त्यांना कामावर घेतले.
सभापती व सचिवांनी केस परत घे म्हणून दबाव टाकत असल्याची तक्रार प्रदीप पाटील यांनी केली होती. कार्यालयातील सर्व कर्मचा-यांना ७ वा वेतन आयोग लागू केला. परंतु तक्रारदारास तो लागू केला नाही. एका प्रकरणामध्ये नोटीस देऊन निलंबित केले. निलंबन कालावधीत पूर्ण वेतन बंद केले. दरम्यान, तक्रारदाराने सभापती व सचिवांनी त्रास दिला म्हणून औरंगाबाद खंडपीठात ॲड. उद्धव मोमले यांच्यामार्फत याचिका दाखल केली. १० ऑगस्ट रोजी न्यायमूर्ती व्ही. के. जाधव व न्यायमूर्ती एस. डी. कुलकर्णी यांच्यासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. गुन्हा घडून दीड वर्षापेक्षा जास्त काळ होऊनही सभापती सिध्देश्वर पाटील यांनी दोषारोपपत्र दाखल करण्यास परवानगी न दिल्याने खंडपीठाने सभापती, सचिव व लाचलुचपत विभागाचे उपअधीक्षक यांना ७ सप्टेंबर रोजी न्यायालयात हजर राहण्याचे आदेशित केले असल्याची माहिती ॲड. उद्धव मोमले यांनी दिली.