लातूर : दहा वर्षांपूर्वी विलासराव देशमुख मुख्यमंत्री असताना लातूर येथे कार्यान्वित झालेले नगररचना प्रादेशिक योजना कार्यालय अकोल्याला हस्तांतरीत करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. दरम्यान, या कार्यालयाअंतर्गत विकासक नकाशांचे अनेक कामे प्रलंबित असताना हा निर्णय घेतल्यामुळे लातूर जिल्ह्याच्या टाऊन प्लॅनला अडथळा निर्माण होणार आहे.
लातूर येथे नगररचना प्रादेशिक योजना कार्यालय कार्यान्वित झाल्यानंतर नागरी विकासाच्या सात केंद्राचे काम झाले आहे. त्यामध्ये मुरुड, पानगाव, किल्लारी, औराद, नळेगाव, शिरूर ताजबंद, किनगाव या गावांचा प्लॅन झाला. त्यानंतर ग्रामीण दहा विकास केंद्र मंजूर झाले. त्यात लामजना, उजनी, मातोळा, चापोली, हडोळती, वडवळ नागनाथ, खरोळा, वाढवणा, कासारशिरसी, साकोळ आदी गावांचे नकाशे झाले. शिवाय, औसा, निलंगा, उदगीर आणि अहमदपूर नगर परिषदेलगत असलेल्या वस्त्यांचाही टाऊन प्लॅन मंजूर करण्यात आला. सद्य:स्थितीत लातूर शहर व परिसरातील ४० गावांच्या विकासासाठी जुने सिडको प्राधिकरण रद्द करून प्रादेशिक योजनेअंतर्गत या गावांचा विकासक नकाशा मंजूर करण्यात आला आहे. त्यावर हरकती घेण्याचे काम सुरू होते. २३ जुलै रोजी या ४० गावांचा प्रारुप विकासक नकाशा प्रसिद्ध झाला. त्यावर आतापर्यंत १५ हरकती आल्या आहेत. ७ तारखेपर्यंत हरकती घेण्याची मुदत आहे. परंतु, शासनाने सदर कार्यालयच अकोल्याला हलविण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे लातूर जिल्ह्याच्या टाऊन प्लॅनला मोठा अडथळा निर्माण झाला आहे.
विलासरावांनी आणले कार्यालयविलासराव देशमुख मुख्यमंत्री असताना २००८ मध्ये उपसंचालक, नगररचना, प्रादेशिक योजना कार्यालय लातूरला कार्यान्वित झाले होते. मात्र, आता भाजप-शिवसेना सरकारच्या काळात लातूरचे काम संपले या सबबीवर कार्यालय अकोल्याला हलविण्यात येत आहे.
लातूरचे कार्यालय अकोल्याला जाणार आहे. तसा निर्णय शासनाने घेतला आहे; पण राज्य संचालकांकडून अद्याप आदेश आले नाहीत.- अभिजित गिरकर, उपसंचालक