भारतातही विद्यापीठ, महाविद्यालयांतील संशोधन कार्याला अनुदान, मार्गदर्शन अन् प्रोत्साहन देण्यासाठी नॅशनल रिसर्च फाउंडेशनची (एनआरएफ) स्थापना करण्यात आली. नव्या राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाला अनुसरून ही घोषणा यापूर्वीच झाली आहे. दरम्यान, यावर्षीच्या अर्थसंकल्पात केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी संशोधनासाठी पुढच्या पाच वर्षांत टप्प्याटप्प्याने ५० हजार कोटी रुपयांची तरतूद केल्याचे सांगितले. उच्च शिक्षणाचे एकूण बजेट ३९ हजार ४६६ कोटींचे आहे. त्यात वर्षाला साधारणपणे दहा हजार कोटींची तरतूद संशोधनासाठी होईल, असे अपेक्षित आहे. प्रत्यक्षात एनआरएफच्या स्थापनेनंतर वर्षाला जीडीपीच्या १ टक्के अथवा २० हजार कोटी रुपये वार्षिक अनुदान देण्याची शिफारस नव्या धोरणात होती. त्या अर्थाने अर्थसंकल्पात जाहीर केलेली तरतूद तुलनेने कमी आहे. तरीही संशोधनाच्या दृष्टीने सरकारने एक पाऊल पुढे टाकले ही जमेची बाजू म्हणता येईल. आजवरचा संशोधन कार्याचा इतिहास आणि त्यासाठी मिळालेला निधी निराशाजनक आहे. २००४ मध्ये जीडीपीच्या ०.८४ टक्के इतकी गुंतवणूक संशोधन कार्यासाठी झाली होती. त्यात वाढ होण्याऐवजी २०१४ मध्ये गुंतवणुकीचा टक्का ०.६९ टक्के झाला. त्याचवेळी अमेरिका संशोधनासाठी जीडीपीच्या २.८ टक्के, चीन २.१ टक्के तर दक्षिण कोरियासारखा देश ४.२ टक्के इतकी गुंतवणूक करतो. भारतात १ लाख विद्यार्थ्यांमागे केवळ १५ विद्यार्थी संशोधन कार्य करतात, ही बाब नव्या शिक्षण धोरणाच्या मसुद्यात मांडली आहे.
अर्थसंकल्पातील घोषणेप्रमाणे संशोधन कार्यासाठी प्रत्यक्षात निधी प्राप्त झाला तर देशपातळीवरील नामांकित संशोधन संस्थांमध्ये विद्यार्थ्यांना वाव मिळेल. दुसरीकडे दर्जेदार संशोधनाचाही प्रश्न आहे. विशेषत: विद्यापीठांमधून पीएच.डी. मिळविण्यासाठी सादर होणारे सगळेच प्रबंध समाजाला कितपत उपयोगी पडतात? अर्थातच काही संशोधने दिशादर्शक ठरली आहेत, यात दुमत नाही. मात्र त्याचवेळी काही प्रबंधांचे महत्व कागदी गठ्ठे यापलिकडे आहे का? अशा संशोधनांचा उद्देश आणि प्रत्यक्षात हाती आलेले निष्कर्ष तपासले तर त्यात नवनिर्मिती वा आविष्कार दिसतो का? विज्ञान, अभियांत्रिकी, सामाजिक शास्त्रे याबरोबरच हवामानातील बदल, जैव तंत्रज्ञान, डिजिटल तंत्रज्ञान, कृत्रिम बुद्धीमत्तेच्या उदयाने संशोधनाची अनंत द्वारे खुली झाली आहेत. त्यासाठी दर्जेदार शिक्षण देणाऱ्या आयआयटीसारख्या संस्थांना प्राधान्याने निधी मिळणे स्वाभाविक आहे. त्याचबरोबर गुणवत्ता जोपासणाऱ्या शिक्षण संस्था, शिक्षक अन् विद्यार्थ्यांनाही पाठबळ मिळाले पाहिजे. शासन, उद्योगजगत आणि संशोधक असा समन्वय साधला तर आपणही उत्पादनाचा टक्का वाढविणाऱ्या संशोधनाकडे गतीने वळू शकतो.
देशपातळीवरील संशोधन संस्था, विद्यापीठ अनुदान आयोगाने आजवर संशोधनासाठी निधी पुरविला आहे. इतर देशांच्या तुलनेत झालेली गुंतवणूक कमी असली तरी त्या निधीचा विनियोग पुरेपूर, फलदायी ठरला का? याचाही अभ्यास केला पाहिजे. विद्यापीठ आणि महाविद्यालयांमधून होणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय आणि राष्ट्रीय परिषदा यापलिकडे व्यवस्था जात नाही. शैक्षणिक निधीची तरतूद आणि वाटपही टक्केवारीत अडकत असेल तर त्याहून मोठी शोकांतिका नाही. जे अनेक नामवंत महाविद्यालयांना जमले नाही, ते आडवळणाच्या संस्थांनी निधीसाठी कसे जमवून आणले, याचाही पारदर्शकपणे शोध घेतला पाहिजे. म्हणूनच एका हाताने निधी मागताना, दुसरा हात योग्य विनियोगासाठी ठाम असावा, ही जाणीव करून देण्याची गरज आहे.