गेल्या काही वर्षांत खताच्या किमती सातत्याने वाढत आहेत. काँग्रेस आघाडी सरकारच्या काळात खत दरवाढीपासून दिलासा देणारे धोरणच आखले नव्हते. पंतप्रधान मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्र शासनाने खतावरील अनुदान १४० टक्क्यांनी वाढवून शेतकरी हिताचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. आता राज्य सरकारने शेतकऱ्यांसाठी दहा हजारांचे रोख अनुदान जाहीर करावे. दरवर्षी काळाबाजार, साठेबाजी, आर्थिक अडवणूक यामुळे शेतकऱ्यांना गरजेएवढे खत उपलब्ध होत नाही. गतवर्षी खताच्या कृत्रिम टंचाईमुळे शेतकरी नाडला गेला होता. तशी वेळ येऊ नये, यासाठी महाराष्ट्रातील आघाडी सरकारने खत वितरणाची प्रणाली आखून द्यावी, अशी मागणी माजी मंत्री आ. निलंगेकर यांनी केली आहे.
किसान सन्मान योजनेअंतर्गत २० हजार ६६७ कोटींचा निधी
गेल्याच आठवड्यात केंद्र सरकारने देशातील शेतकऱ्यांच्या खात्यात किसान सन्मान योजनेअंतर्गत २० हजार ६६७ कोटींचा निधी जमा केला असून, त्याचा सर्वाधिक लाभ महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना झाला आहे. आता खताच्या दरवाढीचा बोजा उचलून मोदी सरकारने शेतकऱ्यांचा भार हलका केला आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना वेळेत गरजेएवढी खते मिळावी, याची जबाबदारी राज्य शासनाची आहे. त्यासाठी शेतीविषयक कामांसाठी दहा हजारांचे अनुदान त्वरित द्यावे, अशीही मागणी माजी मंत्री निलंगेकर यांनी केली आहे.