लातूर : गावाचा कारभार पाहणाऱ्या सरपंच आणि उपसरपंचांना गावाच्या लोकसंख्येनुसार मानधन दिले जाते. २०१९ मध्ये मानधनामध्ये वाढ करण्यात आली होती. असे असताना दुसरीकडे ग्रामपंचायत सदस्यांना केवळ चहापानावरच समाधान मानावे लागत आहे.
विकासाची प्रक्रिया गतिमान व्हावी, यासाठी ग्रामपंचायतीला निधी देण्यावर शासनाचा भर आहे. त्यामुळे गावामध्ये विकासाभिमुख कामे करण्याला प्राधान्य आहे. सरपंच आणि उपसरपंच हा गावातील प्रमुख दुवा असून, शासनाच्या वतीने सरपंच, उपसरपंचांना गावातील लोकसंख्येनुसार मानधन देण्याची तरतूद आहे. त्यानुसार २००० पर्यंत लोकसंख्या असलेल्या गावातील सरपंचांना ३ हजार तर उपसरपंचाला १ हजार, २००१ ते ८ हजार लोकसंख्या असलेल्या गावातील सरपंचांना ४ हजार तर उपसरपंचांना अडीच हजार मानधन दिले जाते. आठ हजारांहून अधिक लोकसंख्या असलेल्या गावातील सरपंचांना ५ हजार तर उपसरपंचांना २ हजार रुपये मानधन दिले जाते. तर सदस्यांना २०० ते ३०० रुपये बैठक भत्ता आणि चहापानावर समाधान मानावे लागते.
लातूर जिल्ह्यात एकूण ७८५ ग्रामपंचायती आहेत. त्यापैकी मुदत संपलेल्या ४०८ ग्रामपंचायतींचा निवडणूक कार्यक्रम जाहीर करण्यात आला होता. त्यापैकी २५ ग्रा.पं. बिनविरोध झाल्या होत्या. तर ४०६ ग्रा.पं.च्या सरपंच, उपसरपंचांच्या निवडी करण्यात आल्या आहेत.
ग्रामपंचायत सरपंच, उपसरपंचांना मानधन दिले जाते. शासनाने सदस्यांनाही मानधन देण्याची तरतूद करावी.
- परमेश्वर पाटील,
सरपंच, भातांगळी
दिवसेंदिवस ग्रा.पं.चे कार्यक्षेत्र वाढत आहे. निर्णय घेताना सदस्यही सोबतीला असतात. त्यांना मानधन द्यावे.
- ॲड. सुहास कदम,
सरपंच, वांजरखेडा
सरपंच, उपसरपंच यांना मानधन आहे, तसेच ग्रा.पं. सदस्यांचाही सन्मान होणे गरजेचे आहे.
- सूर्यकांत सुडे,
सरपंच, हरंगुळ (बु.)