लातूर : सन २००५ पासून शासकीय सेवेत रुजू झालेल्या अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करावी, या प्रमुख मागणीसाठी गुरुवारपासून बेमुदत संप पुकारण्यात आला आहे. त्यामुळे प्रशासकीय इमारतीसह शासकीय कार्यालयांमध्ये शुकशुकाट पसरल्याचे दिसून आले. दरम्यान, आंदोलनकर्त्यांनी ठिय्या आंदोलन करीत आपल्या मागणीसाठी जोरदार घोषणा दिल्या.
जुनी पेन्शन योजना पुन्हा सुरू करावी, या मागणीसाठी सातत्याने आंदोलने सुरू आहेत. मध्यंतरी राज्य सरकारच्या आश्वासनानंतर आंदोलन मागे घेण्यात आले होते. पण हिवाळी अधिवेशनाच्या बैठकीत ठोस आश्वासन न मिळाल्याने पुन्हा राज्य शासनातील कर्मचारी आक्रमक झाले आहेत. राज्य समन्वय समितीने जाहीर केल्याप्रमाणे गुरुवारी शहरातील विविध कार्यालयातील अधिकारी-कर्मचाऱ्यांनी शासनाच्या विरोधात घोषणाबाजी करीत बेमुदत संपाला सुरुवात केली आहे.
शहरातील मध्यवर्ती प्रशासकीय इमारतीमधील सर्वच कार्यालयातील अधिकारी-कर्मचारी सहभागी झाले होते. प्रवेशद्वारावरच कर्मचाऱ्यांनी ठिय्या मांडला. जुनी पेन्शन ही आपल्या हक्काची असून मागण्या मान्य झाल्याशिवाय माघार घेणार नसल्याचे सांगितले. राज्य कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनेचे राज्य सहसचिव तथा जिल्हा सरचिटणीस संजय कलशेट्टी यांनी संघटनेची भूमिका स्पष्ट केली, तरराज्य सरकारी कर्मचारी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष बी. बी. गायकवाड संपाबाबत मार्गदर्शन यांनी केले.
या आंदोलनात कोषागार कार्यालयीन कर्मचारी संघटना सचिन गौंड, सहकार संघटनेचे बालकराम शिंदे, आयटीआय संघटनेचे अध्यक्ष गणेश गंगणे, आरोग्य विभाग संघटनेचे संजीव लहाणे, सांख्यिकी कार्यालयीन कर्मचारी संघटनेचे अध्यक्ष व्ही. एम. परभणकर, मत्स्य व्यवसाय कर्मचारी संघटनेचे उमाकांत सबनी, राज्य परिवहन कार्यालयीन संघटना सचिव उमेश सांगळे, तंत्रनिकेतन कार्यालयीन कर्मचारी संघटनेचे राहुल तुंगे, कृषी कार्यालयीन कर्मचारी संघटनेचे जीवन बनसोडे, वनविभाग कार्यालयीन कर्मचारी संघटनेचे चामे, समाज कल्याण संघटनेचे अध्यक्ष बालाजी चव्हाण, सार्वजनिक बांधकाम विभाग कर्मचारी संघटनेचे सचिन श्रृंगारे, वस्तू व सेवाकर कर्मचारी संघटना अध्यक्ष महेंद्र वाघमारे, लघु पाटबंधारे विभाग कर्मचारी संघटना प्रतिनिधी विजयकुमार डोंगरे, महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन हक्क संघटनेचे राज्य सरचिटणीस सचिन चव्हाण आदी सहभागी झाले होते.
राजपत्रित अधिकाऱ्यांची सामूहिक रजा...राज्य समन्वय समितीच्या आंदोलनास पाठिंबा दर्शवित राजपत्रित अधिकारी-कर्मचारी महासंघाच्या वतीने गुरुवारी एकदिवसीय सामूहिक रजा आंदोलन करण्यात आले. त्यामुळे जिल्हा परिषदेत कर्मचारी उपस्थित होते. मात्र, अधिकारी रजेवर होते. तसेच जिल्हा परिषदेतील लेखा व वित्त विभागातील कर्मचारी आंदोलनात सहभागी झाल्याने हा विभाग ओस पडल्यासारखा दिसून येत होता.
प्रशासकीय इमारतीच्या प्रवेशद्वारास कुलूप...मध्यवर्ती प्रशासकीय इमारतीच्या मुख्य प्रवेशद्वारासह अन्य एका द्वारास कुलूप लावण्यात आले होते. त्यामुळे विविध कामानिमित्ताने आलेल्यांनाही आतमध्ये जाता येत नव्हते. या विविध कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांनी इमारतीबाहेर ठिय्या मांडला होता.