लातूर : शेतीसाठी पाण्याचा काटेकोरपणे वापर व्हावा आणि सिंचन क्षेत्रात वाढ व्हावी म्हणून प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेअंतर्गत अनुदानावर ठिबक, तुषार संच दिले जाते. वर्ष उलटत आले तरी अद्यापही जिल्ह्यातील ५ हजार ७२० शेतकऱ्यांचे अनुदान मिळाले नाही. परिणामी, लाभार्थी मेटकुटीला आले असून, वारंवार चौकशी करीत असल्याचे पाहावयास मिळत आहे.
पाण्याचा होणारा अतिवापर टाळण्यासाठी आणि सिंचनाची सुविधा उपलब्ध करून शेतीचा विकास साधण्यासाठी शासनाच्या वतीने गेल्या काही वर्षांपासून ठिबक, तुषार सिंचन योजना राबविण्यात येत आहे. त्यामुळे उन्हाळ्याच्या कालावधीत शेती पिकांना आवश्यक प्रमाणात पाणी देऊन उत्पादन घेता येते. पिकांना गरजेपुरते पाणी मिळाल्याने पाण्याची बचत होते. याशिवाय, तणांची वाढ रोखण्यास मदत होते. त्यातून उत्पादनात वाढ होऊन आर्थिक स्तर उंचाविण्यास मदत होते. योजनेसंदर्भात सातत्याने जनजागृती केल्याने आणि काळाची गरज ओळखून बहुतांश शेतकरी ठिबक, तुषार सिंचनचा वापर करीत आहेत. मात्र, योजनेचे अनुदान वेळेवर मिळत नसल्याने मोठी आर्थिक समस्या निर्माण होत आहे.
५७२० लाभार्थ्यांचे अनुदान थकीत..प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेअंतर्गत सन २०२३-२४ या वर्षात जिल्ह्यातील २१ हजार ६५७ शेतकऱ्यांनी ऑनलाइन नोंदणी केली होती. त्यातील बहुतांश अर्ज रद्द झाले. आतापर्यंत एकूण ५ हजार ७२० शेतकऱ्यांनी आपल्या शेतात ठिबक अथवा तुषार सुरू केले आहे. वर्ष उलटत आले तरी अद्यापही अनुदानाची रक्कम लाभार्थ्यांच्या खात्यावर जमा झाली नाही.
सर्वाधिक लाभार्थी निलंगा तालुक्यात...तालुका - लाभार्थी संख्याअहमदपूर - ४६५औसा - ७२१चाकूर - ३८६देवणी - ५३३जळकोट - २३९लातूर - ७०७निलंगा - १५३४रेणापूर - ३१९शिरूर अनंतपाळ - २२९उदगीर - ५८७एकूण - ५७२०
गतवर्षीच्या २५१ शेतकऱ्यांनाही प्रतीक्षा...सन २०२२-२३ मध्ये जिल्ह्यातील एकूण २० हजार १७५ शेतकऱ्यांनी ऑनलाइन नाेंदणी केली होती. त्यापैकी १२ हजार ६१९ शेतकऱ्यांचे अर्ज विविध कारणांनी रद्द झाले होते. केवळ ७ हजार ५५६ लाभार्थ्यांचे प्रस्ताव मंजूर झाले होते. त्यापैकी ७ हजार २९१ लाभार्थ्यांना डिसेंबरअखेरीस अनुदान वाटप करण्यात आले. अद्यापही २५१ शेतकऱ्यांचे अनुदान प्रलंबित आहे.
सिंचन योजनेसाठी ८० टक्के अनुदान...प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेअंतर्गत लाभार्थ्यास हेक्टरी ८० टक्के अनुदान देण्यात येते. त्यातील ५५ टक्के अनुदान हे केंद्र शासनाकडून दिले जाते. तर उर्वरित २५ टक्के अनुदान मुख्यमंत्री शाश्वत कृषी सिंचन योजनेअंतर्गत देण्यात येते. लाभार्थ्यांस केवळ २० टक्के पैसे भरावे लागतात.
निधीसाठी शासनाकडे प्रस्ताव दाखल...प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेअंतर्गत जिल्ह्यातील जवळपास ५ हजार ९७१ लाभार्थ्यांचे अनुदान थकीत आहे. त्यासाठी निधीची आवश्यक आहे. निधीसाठी शासनाकडे प्रस्ताव सादर करण्यात आला आहे. लवकरच निधी उपलब्ध होईल आणि अनुदान जमा करण्यात येईल.- शिवसांब लाडके, प्रभारी जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी.