केंद्र सरकार शेतकरीविरोधी कायदे मंजूर करून भांडवलदारांचा लाभ करून देत आहे. दुसरीकडे पेट्रोल, डिझेल व गॅसच्या किमती प्रचंड प्रमाणात वाढविल्या आहेत. महागाईमुळे सामान्य माणसांचे जगणे कठीण झाले आहे. तसेच नोकरदार व मध्यमवर्गीयही अडचणीत सापडले आहेत. केंद्र सरकार त्याकडे दुर्लक्ष करीत आहे. त्यामुळे विविध शेतकरी संघटनांनी शुक्रवारी भारत बंदची हाक दिली होती. त्यास काँग्रेसने पाठिंबा देत केंद्र सरकारने शेतकरीविरोधी तीन कायदे रद्द करावेत. वाढती महागाई आटोक्यात आणण्यासाठी तातडीने पावले उचलण्याची मागणी निवेदनाद्वारे केली आहे.
निवेदनावर कल्याण पाटील, मंजूर पठाण, सिद्धेश्वर पाटील, विजय निटुरे, उषा कांबळे, रामराव बिरादार, सरोजा बिरादार, विजय चवळे, अहमद सरवर, अमोल कांडगिरे, बाळासाहेब मरलापल्ले, नाना धुपे, संतोष बिरादार, धनाजी मुळे, राजकुमार हुडगे, ज्ञानोबा गोडभरले, विनोबा पाटील, अनिल मुदाळे, शिवाजी देवनाळे, अनिल लांचे, धनाजी जाधव, कुमार पाटील, फैजुखाँ पठाण, सद्दाम बागवान, शेख महेबुब, बबन धनबा, संदीप पाटील, पांडुरंग कसबे, गजानन बिरादार, श्रीरंग कांबळे, हबिबखाँ पठाण, आशिष चंदेल आदींच्या सह्या आहेत.