जावळे-पाटील म्हणाले, मराठा आरक्षणाच्या न्यायालयीन प्रक्रियेमध्ये सरकार सतत गाफील राहिले होते. सरकारला जागे करण्यासाठी अ.भा. छावा संघटनेने वेळोवेळी तीव्र आंदोलने उभे केली आणि राज्य सरकारला न्यायालयीन लढाईमध्ये सामील होण्यास भाग पाडले होते. परंतु, आजचा न्यायालयाचा निकाल सरकारचे अपयश आहे. या सरकारच्या विरोधात छावा संघटना लढा उभारून समाजाला न्याय मिळवून देण्याचा प्रयत्न करेल. समाजाचे पानिपत होऊ देणार नाही, असा विश्वास संघटनेच्या राज्य कार्यकारिणी बैठकीत त्यांनी व्यक्त केला. सध्या संपूर्ण जगावर कोरोनाचा कहर वाढत चालला आहे. त्यामुळे प्रखरपणे रस्त्यावर उतरून समाज दिसत नसला तरी प्रत्येक घराघरांत संताप आहे.
ऑनलाईन बैठकीला कार्याध्यक्ष भीमराव मराठे, विद्यार्थी आघाडीचे प्रदेशाध्यक्ष विजयकुमार घाडगे-पाटील, प्रदेशाध्यक्ष पंजाबराव काळे-पाटील, संघटक अप्पासाहेब कुढेकर, प्रदेश कार्याध्यक्ष बालाजी सूर्यवंशी, संतोष जेधे-पाटील, मनोज मोरे, सुधाकर पाटील, गोविंद मुळे, जगदीश जाधव आदी उपस्थित होते.