ॲड. गोजमगुंडे म्हणाले, गेल्या पावणेदोन वर्षांमध्ये मनपा क्षेत्रात कोणतेही विकासाचे काम झाले नाही. कोरोना काळ असल्यामुळे आम्ही प्रशासनाला व पदाधिकाऱ्यांना कोणतीही अडचण केली नाही. सत्ताधाऱ्यांनी मालमत्ता करात बारा टक्के सूट देण्याचा निर्णय घेतला होता. तसेच मनपाच्या गाळेधारकांनाही भाड्यामध्येही सवलत देण्याचा निर्णय घेतला होता. यासाठी राज्य शासनाची परवानगीची गरज असते. मात्र ती परवानगी घेतली नाही. त्यामुळे राज्य शासनाने १२ टक्के मालमत्ता करात सूट देण्याच्या निर्णयाला परवानगी दिली नाही. परिणामी, हा कर मालमत्ताधारकांना भरावा लागणार आहे. गाळेधारक आणि मालमत्ता धारकांची ही फसवणूक आहे. बारा टक्के मालमत्ता कर आता पालकमंत्री आणि महापौरांनी स्वतःच्या खिशातून भरावा, अशी मागणीही यावेळी करण्यात आली.
अनाधिकृत बांधकाम प्रकरणी शहरातल्या अनेक डॉक्टरांना नोटिसा पाठविण्यात आल्या आहेत. तोंड पाहून या नोटिसा देण्यात आल्या आहेत. त्यांचे बांधकाम अधिकृत करण्यासाठी ''वाझे'' वसुली सुरू आहे, असा आरोप करीत ॲड. गोजमगुंडे यांनी महापौर आणि आयुक्त याला जबाबदार असल्याचे सांगितले. पत्रपरिषदेला शैलेश स्वामी, संगीत रंधाळे, मंगेश बिराजदार आदींची उपस्थिती होती.
पालकमंत्र्यांना महापौर पसंत नाहीत...
पालकमंत्र्यांना महापौर पसंत नाहीत आणि महापौरांना पालकमंत्री पसंत नाहीत. त्यामुळे शहरातला विकास ठप्प झाला आहे. विकासाचा खेळखंडोबा आहे. महापौर पसंत नसतील तर पालकमंत्र्यांनी त्यांचा राजीनामा घ्यावा आणि महापौरांना पालकमंत्री पसंत नसतील तर त्यांनी स्वतः राजीनामा द्यावा. जनतेची फसवणूक करू नये, असेही ॲड. गोजमगुंडे म्हणाले.
श्रेयवादमळे विकास खुंटला : ॲड. दीपक मठपती
महापालिकेतील श्रेयवादामुळे विकास खुंटला आहे. गेल्या पावणेदोन वर्षांमध्ये कोणतीही विकासाची कामे झाली नाहीत. डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या पुतळा सुशोभीकरण कामाचे आम्ही सर्वांना सोबत घेऊन भूमिपूजन केले होते. मात्र या कामाचा सत्ताधा-यांनी निधी अडवून धरला. मंजुरी मिळू दिली नाही, केवळ श्रेयवादामुळे या कामाची अडवणुक केली आहे. असा आरोप स्थायी समितीचे सभापती ॲड. दिपक मठपती यांनी या पत्रपरिषदेत केला.