सन २०१९ मध्ये तत्कालिन फडणवीस सरकारने जशी सरसकट नुकसान भरपाई दिली, त्याप्रमाणे सरसकट नुकसान भरपाई दिली जाईल, अशी चर्चा असल्याने शेतकऱ्यांनी तेव्हा नुकसान भरपाईचा वेगळा अर्ज केला नव्हता. परंतु, शासकीय यंत्रणेला नुकसान झाल्याचे कळविले होते. प्रत्येक गावात शासकीय यंत्रणेने जाऊन पाहणी केली होती. केंद्र व राज्य सरकारच्या माध्यमातून अनुदान देण्यात आले. सर्व शेतकऱ्यांच्या पिकाचे ३३ टक्क्यांपेक्षा जास्त नुकसान झाले आहे, हे राज्य सरकारने मान्य केले.
प्रधानमंत्री पीकविमा योजनेची प्रक्रिया राज्य सरकारच्या कृषी आयुक्तांच्या माध्यमातून होते. निविदा काढून विमा कंपनी ठरविणे व करार करण्याची जबाबदारी ही कृषी आयुक्तांची आहे. पीकविम्याच्या नुकसान भरपाईबाबत चौकशी केली असता ७२ तासांत लेखी अर्ज न केल्यामुळे विमा दिला नाही, असे सांगण्यात आले होते. कृषी आयुक्त व विमा कंपनीकडे वारंवार पाठपुरावा केल्यानंतर २६ नोव्हेंबरपर्यंतच्या सर्व प्राप्त तक्रारी ग्राह्य धरल्या असून त्यांना विमा वितरित करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे.
एकीकडे राज्य सरकारने ३३ टक्के नुकसान झाल्याचे मान्य करून ४,५७,२१६ शेतकऱ्यांना अनुदान दिले. परंतु, विमा भरपाई केवळ ७५,६३२ शेतकऱ्यांना मिळाली आहे. उर्वरित ३,८१,५८४ शेतकऱ्यांना न्याय देण्याची जबाबदारी राज्य सरकारची आहे. परंतु, सरसकट नुकसान भरपाई दिली जात नसल्यामुळे आता न्यायालयीन लढाईचा एक भाग म्हणून अनुदान मिळालेल्या परंतु विमा न मिळालेल्या शेतकऱ्यांनी आपल्या संबंधित कृषी सहाय्यकाकडे मागणी अर्ज देऊन पोहच घ्यावी.
मागणी अर्जाची पोहोची एक प्रत गावातील सरपंचांना द्यावी.
गावातील सरपंच व सदस्यांनी ग्राम बैठक घेऊन विमा मंजूर करून वाटप करण्याबाबत ठराव घ्यावा व तो मुख्यमंत्र्यांकडे मागणीसाठी पाठवावा. शेतकऱ्यांचे वैयक्तिक अर्ज ग्रामपंचायतीत संकलित करावेत.
जर राज्य शासनाने विमा मंजुरीची कार्यवाही न केल्यास न्यायालयात धाव घेण्यात येईल, असेही आ. अभिमन्यू पवार यांनी सांगितले.