पदवीधर आमदार सतीश चव्हाण यांच्या पुढाकारातून शिष्टमंडळाने ग्रामविकास मंत्र्यांची भेट घेतली. कर्मचाऱ्यांची वेतनश्रेणी, निवृत्ती वेतन, सुधारित किमान वेतन व इतर प्रलंबित मागण्या मार्गी लावाव्यात, अशी मागणी करण्यात आली. ६ जून २०१८ रोजी सादर करण्यात आलेल्या अहवालानुसार राज्यातील ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांना वेतनश्रेणी मंजूर करावी, डाॅ. दीपक म्हैसेकर यांच्या समितीने शासनाला दिलेला अहवाल प्रलंबित आहे. त्यावर दोन बैठकाही झाल्या. परंतु, निर्णय झाला नाही. कर्मचाऱ्यांच्या आकृती बंधात सुधारणा करून लोकसंख्येच्या आधारे नवीन आकृती बंधास मंजुरी देण्यात यावी, आदी विषयांवर राज्याध्यक्ष विलास कुमरवार, मराठवाडा विभागीय अध्यक्ष दयानंद एरंडे, जिल्हाध्यक्ष नवनाथ नरवडे, दत्ता भोईर, सुरेश पाटील, ज्ञानोबा कांबळे, सचिन सूर्यवंशी, शशिकांत ठाकरे यांच्या शिष्टमंडळाने चर्चा केली.
प्रलंबित प्रश्नांवर लवकरच बैठक होईल
ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबित मागण्यांबाबत लवकरच बैठक घेऊन सकारात्मक निर्णय घेतला जाईल, असे आश्वासन कर्मचारी युनियनला दिले असल्याची माहिती विभागीय अध्यक्ष दयानंद एरंडे यांनी दिली.
पदवीधर आमदार सतीश चव्हाण यांनी ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांची वेतनासाठी होत असलेली परवड दूर करावी, यासाठी ग्रामविकास मंत्र्यांसोबत चर्चा केली.प्रलंबित प्रश्नांवर लवकरच बैठक होईल