लातूर : १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी विना अनुदानित, अंशत: अनुदानित शाळेत नियुक्त व नंतर १०० टक्के अनुदानप्राप्त शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांचे सुरु असलेले जीपीएफ खाते बंद करुन एनपीएस खाते सुरु करण्याबाबत शिक्षण संचालकांनी पत्र काढले आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील ९३३ शिक्षक जुन्या पेन्शन योजनेपासून वंचित राहणार असून, हे पत्र रद्द करण्याची मागणी शिक्षकांमधून होत आहे.
१ नोव्हेंबर २००५ पुर्वी नियुक्त असलेल्या शिक्षकांना जुनी पेन्शन योजना लागु आहे. तर २००५ नंतर नियुक्त असलेल्यांना एनपीएस योजना लागु करण्यात आली आहे. मात्र, १ नोव्हेंबर २००५ पुर्वी नियुक्त मात्र, शाळेला १०० टक्के अनुदान २००५ नंतर मिळाले असल्याने अशा शिक्षकांचे जीपीएफ खाते बंद करुन एनपीएस खाते सुरु करण्याचे आदेश आहेत. परिणामी, ९३३ शिक्षक जुन्या पेन्शन योजनेपासून वंचित राहणार असून, याबाबत शिक्षण संचालकांनी १ ऑगस्ट रोजी पत्राद्वारे शिक्षणाधिकारी, वेतन अधिक्षकांना कळविले आहे. त्यामुळे वेतन अधिक्षकांनीही २००५ नंतर शंभर टक्के अनुदानावर आलेल्या व एनपीएस खाते सुरु नसलेल्या शिक्षकांना खाते सुरु करण्याबाबत कळविले आहे. त्यामुळे जुन्या पेन्शन योजनेपासून ९३३ शिक्षक वंचित राहणार असून, त्यांना केवळ एनपीएस योजनेचा लाभ मिळणार आहे. परिणामी, शिक्षकांमधून नाराजी व्यक्त होत आहे.
शिक्षण संचालकांचे पत्र रद्द करावे...१ नोव्हेंबर २००५ पूर्वीची नियुक्ती ग्राह्य धरुन शिक्षकांना जुनी पेन्शन याेजना लागु करावी. २०१० चा शासन निर्णय रद्द करावा. या नवीन निर्णयामुळे जिल्ह्यातील ९३३ शिक्षकांना जुन्या पेन्शन योजनेला मुकावे लागणार आहे. त्यामुळे शिक्षक संचालकांनी जारी केलेले पत्र रद्द करावे, अशी मागणी मुख्याध्यापक संघाचे जिल्हाध्यक्ष प्रकाश देशमुख यांनी केली आहे.
वेतन अधिक्षकांकडून शाळांना सुचना...१ नोव्हेंबर २००५ नंतर १०० टक्के अनुदानावर शाळा आली असेल व सद्यस्थितीत शिक्षकांचे एनपीएस खाते उघडले नसतील तर शाळेच्या लॉगीनवरील सीएसआर फॉर्म भरुन कार्यालयात सादर करण्याच्या सुचना करण्यात आल्या आहेत. हमीपत्रही शाळांना देण्यात आले असून, वरीष्ठ कार्यालयाच्या सुचनेनुसार अंमलबजावणी करण्यात येत असल्याचे वेतन अधिक्षक संजय क्षीरसागर यांनी सांगितले.