जिल्हा परिषदेने जिल्हा नियोजन समितीकडे १८२ कोटी रुपयांची मागणी केली होती. त्यापैकी १६६ कोटी २५ लाख रुपयांचा नियतव्यव मंजूर करण्यात आला. यातील ६१ कोटी ४१ लाख रुपये फेब्रुवारीअखेर जिल्हा परिषदेला मिळाले होते, तर मार्चमध्ये नियोजन समितीने १०४ कोटी ८४ लाखांचा निधी उपलब्ध करून दिला. स्थानिक आमदार विकास कार्यक्रमातून ३ कोटी ५३ लाख रुपये, डोंगरी विकास कार्यक्रमातून ३ कोटी ८९ लाख आणि सामाजिक न्याय विभागाच्यावतीने ३ कोटी ४१ लाख रुपयांचा निधी प्राप्त झाला.
शासनाकडून मार्चअखेरीस ऐनवेळी काही निधी मिळतो का याचीही चाचपणी सर्व विभागप्रमुख करीत असल्याचे चित्र बुधवारी जिल्हा परिषदेत दिसून आले.