सरकारची वर्षपूर्ती अन कोल्हापूर...

एलबीटी, जाचक परवाने रद्दचा दिलासा

अच्छे दिनच्या अपेक्षेने कोल्हापुरातील उद्योजक भाजप-शिवसेनेच्या पाठीशी राहिले. मात्र, सत्तेत येण्यापूर्वी उद्योजकांना वीज दरवाढ कमी करणे, पायाभूत सुविधांची पूर्तता करणे, आदींबाबत आश्वासनांच्या माध्यमातून दिलेला ‘शब्द,’ भाजप-सेना सरकारने वर्ष उलटले तरी, पाळलेला नाही. केवळ एलबीटी हटविण्यासह काही जाचक परवाने रद्द करून दिलासा दिला. ठोस असे काही झाले नसल्याने उद्योजकांत नाराजी आहे.या सरकारकडूनही उद्योजकांचा अपेक्षाभंग झाला. त्यांना केवळ एलबीटी हटविण्यासह काही जाचक परवाने रद्द करून दिलासा देण्याचा सरकारने प्रयत्न केला. पण, प्रमुख मागण्यांबाबत त्यांच्या पदरात केवळ आश्वासने पडली. स्थलांतरणाच्या निर्णयावर उद्योगांसाठी कर्नाटक सरकारने पायघड्या अंथरल्या आहेत. त्याची दखल घेत युती सरकारच्या पाठीशी राहिलेल्या उद्योजकांच्या अडचणी समजून घेण्यासाठी २९ डिसेंबर २०१४ रोजी उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी कोल्हापुरात बैठक घेतली. यावेळी त्यांनी उद्योजकांना ‘सरकारवर विश्वास ठेवा, स्थलांतरणाचा विचार सोडा,’ असे आवाहन केले. त्यानंतर आता सरकारची वर्षपूर्ती झाली तरी, उद्योग क्षेत्राबाबत ठोस अशी काहीच कार्यवाही झालेली नाही. वाढीव वीज दरवाढ कमी व्हावी, भूखंड मिळावेत, टोल हटवावा, बी-टेन्युअरचा प्रश्न सोडवावा, ईएसआयसी रुग्णालय सुरू करावे, अशा मागण्यांच्या पूर्ततेच्या प्रतीक्षेत अजूनही उद्योजक आहेत.वीजदराबाबतचा ‘शब्द’ पाळला नाही; उद्योजकांत नाराजीअवघे चार आणे कमी केलेवीज दरवाढ कमी करण्यासाठी सरकार बदलल्यावरदेखील कोल्हापुरातील उद्योजकांनी आंदोलन केले. त्याचे पडसाद राज्यात उमटले. त्याची दखल घेऊन सरकारने युनिटमागे अवघे चार आणे कमी केले. इतर राज्यांप्रमाणे दर ठेवण्याची कार्यवाही सरकारकडून झाली नाही. उद्योजकांना दिलेला शब्द सरकारला पाळता आला नसल्याची प्रतिक्रिया उद्योजक उदय दुधाणे यांनी दिली. ते म्हणाले, एकीकडे वीजदर चार आण्यांनी कमी केला आणि दुसरीकडे एका अश्वशक्तीला मॅक्झिमम डिमांड चार्जेस (एमडीसी) ३० रुपयांनी वाढविला आहे. त्यामुळे दर कमी करणे केवळ नावापुरते झाले.