आरक्षणाच्या आडाने लुटारूंची टोळी कार्यरत

नगरसेवकांचा आरोप : प्रशासनास धरले धारेवर

कोल्हापूर : महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम १९६६ चे कलम १२७ नुसार विकास आराखड्यानुसार सूचविलेल्या जागा संबंधितांना नोटीस दिल्यानंतर ३६५ दिवसांत खरेदी करून संपादित करणे गरजेचे आहे. मात्र, एक रुपयाच्या निधीची तरतूद नसताना अशा आरक्षित जागामालकांना मुभा मिळावी, तसेच जागापरतीचा मार्ग सुलभ व्हावा, यासाठीच प्रशासनाच्या खेळ्या सुरू आहेत, असा गंभीर आरोप शुक्रवारी महापालिकेच्या सभेत नगरसेवक प्रा. जयंत पाटील व भूपाल शेटे यांनी केला. यानंतर नगररचना सहसंचालक डी. एस. खोत यांना सभागृहाने अक्षरश: धारेवर धरले. महापालिकेच्या आर्थिक नियोजनात आरक्षित जागा संपादित करण्यासाठी वेगळ्या निधीची तरतूद केलेली नाही. तसेच ३३ टक्के प्रीमियममधून मिळालेला निधीही अशासाठी राखीव ठेवलेला नाही. असा प्रस्ताव सभागृहापुढे आणण्यापूर्वी किंवा कलम १२७ ची खरेदीची नोटीस संबंधित जागामालकाला देण्यापूर्वी रेडीरेकनरच्या दराप्रमाणे होणाऱ्या किमतीची तरतूद करू, असे आश्वासन डी. एस. खोत यांनी दिले. यानंतर या विषयावर पडदा पडला. तसेच ‘ए’ वॉर्डातील प्राथमिक शाळेसाठी आरक्षित ८७३.९० चौरस मीटर जागा संपादित करण्याचा ठराव पुढील बैठकीत ठेवण्याचे ठरले. (प्रतिनिधी)सभेतील महत्त्वाचे ठरावमहापौर माळवींचे नगरसेवकपद रद्दची शासनास शिफारस करणेअग्निशमनसाठी आठ कोटींच्या ‘टर्नटेबल लॅडर’ची खरेदी माने-मोरेनगर येथे मनपाचा वॉर्ड दवाखाना सुरू करणेटेंबलाईवाडीत १२९०० चौ.मी. जागा आय.टी.पार्कसाठी आरक्षित करणेपंचगंगा रुग्णालयात दंतचिकित्सालय सुरू करणेसदर बझारातील ६६ झोपडपट्टीधारकांना राहती घरे देणे