कागल : केंद्रातील भाजप सरकारने कामगारांना संरक्षण देणारे विविध कायदे रद्द केले आहेत. त्यांचे भवितव्य अधांतरी केले आहे. केंद्र सरकारचे हे धोरण कामगारांना देशोधडीला लावणारे आहे. म्हणून आता कामगारांनी आपल्या न्याय्य हक्काच्या लढाईसाठी सज्ज राहावे, असे आवाहन ग्रामविकासमंत्री हसन मुश्रीफ यांनी केले.
सहायक कामगार आयुक्त कार्यालय कोल्हापूर आणि लाल बावटा बांधकाम कामगार संघटना यांच्या संयुक्त विद्यमाने शुक्रवारी कागल येथे मेळाव्याचे आयोजन केले होते, त्यावेळी मंत्री मुश्रीफ बोलत होते. अध्यक्षस्थानी सिटू संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष कॉम्रेड भरमा कांबळे होते. जिल्ह्यातील बांधकाम कामगार, संघटनेचे पदाधिकारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
मंत्री मुश्रीफ म्हणाले, महाराष्ट्रात बांधकाम कामगार कायदा १९९६ साली मंजूर होता. परंतु आपल्या कामगार मंत्रिपदाच्या काळात या असंघटित बांधकाम कामगारांसाठी इमारत बांधकाम कामगार मंडळ स्थापन केले. या माध्यमातून गवंड्यासह, पाया खुदाई मजूर, दगडफोड्या, प्लंबर आदी कामगारांचे कल्याण केले आहे.
कामगार आयुक्त संदेश अहिरे यांनी कामगारांविषयीच्या विविध योजनांविषयी सविस्तर मार्गदर्शन केले.
काॅ. भरमा कांबळे, जिल्हा सचिव काॅ. शिवाजी मगदूम, प्रकाश कुंभार यांची भाषणे झाली. स्वागत मोहन गिरी यांनी, सूत्रसंचालन रामचंद्र सुतार यांनी केले. आभार विक्रम खतकर यांनी मानले.
चौकट
● बांधकाम कामगारांना पेन्शन
मंत्री मुश्रीफ म्हणाले, नोंदीत इमारत बांधकाम कामगार साठ वर्षाचा झाल्यानंतर तो शारीरिकदृष्ट्या थकलेला असतो. बांधकामाशी संबंधित कोणतीच कामे तो करू शकणार नाही. त्यासाठी त्याच्या वृद्धापकाळात हातभार म्हणून त्याला वयाच्या साठ वर्षानंतर सेवानिवृत्ती पेन्शन मिळवून देण्यासाठीही प्रयत्नशील राहू. कामगारांच्या बंद पडलेल्या मेडिक्लेम योजना सुरू करण्यासाठीही प्रयत्नशील आहे.
१२ कागल कामगार मेळावा
फोटो ओळी
कागल येथे आयोजित कामगार मेळाव्यामध्ये ग्रामविकासमंत्री हसन मुश्रीफ यांनी मार्गदर्शन केले.