कोल्हापूर : महापुरानंतर कोल्हापूर शहरासह जिल्ह्याचीही रेड लाईन व ब्लू लाईन नव्याने निश्चित करण्यासाठी पाटबंधारे विभागाकडून सर्वेक्षण सुरू आहे. हे काम ऑक्टोबरअखेर पूर्ण हाेऊन ही लाईन निश्चित केली जाईल, अशी माहिती जिल्हाधिकारी राहुल रेखावार यांनी शनिवारी दिली. पूरग्रस्तांना मदत व पुनर्वसनाबाबतचा प्रस्ताव दोन महिन्यांत पाठविण्यात येईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
जिल्हाधिकारी म्हणाले, आजवर फक्त कोल्हापूर शहर व आसपासच्या गावांचा विचार करून रेड लाईन, ब्लू लाईन ठरविण्यात येत होती; पण आता आम्ही जिल्ह्यातील शिरोळ, हातकणंगले यासारखे तालुके, दूधगंगा नदीकाठची गावे अशा गावांचाही यात समावेश केला आहे. नव्या रेड-ब्लू लाईनच्या सर्वेक्षणाचे काम पाटबंधारे विभागाकडून सुरू आहे. हे काम ऑक्टोबरअखेर पूर्ण होईल.
माजी खासदार राजू शेट्टी यांच्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर जिल्हाधिकारी रेखावार म्हणाले, पूरग्रस्तांच्या प्रश्नांबाबतचा दावा उच्च न्यायालयात सुरू आहे. त्याच्या पहिल्या सुनावणीला प्रधान सचिव उपस्थित होते. राज्य शासनाने जिल्ह्यातील सर्व तालुक्यांतील पूरग्रस्त गावे, तालुके, नागरिक, त्यांचे पुनर्वसन याचा सविस्तर आराखडा मागितला असून, त्यासाठी पुढील दीड ते दोन महिन्यांचा अवधी दिला आहे. एखाद्या तालुक्यासाठी, गावासाठी काही अभिनव संकल्पना असेल, नागरिक व लोकप्रतिनिधींच्या चर्चेतून नवे पर्याय समोर आले असतील, तर त्यांचाही यात समावेश केला जाणार आहे.
----
६८ कोटी हवेत..
पुरात घराचे नुकसान झालेल्या नागरिकांसाठी ६८ कोटींच्या निधीची गरज आहे. त्यापैकी १७ कोटी आले. मायनसमधून निधीचे वाटप करण्यात आले; पण ही काही प्रमाणात दिलेली रक्कम आहे. शासनाकडून निधी येईल त्याप्रमाणे वाटप केले जाईल. ज्या पूरग्रस्तांना रेशनचे मोफत धान्य मिळाले नाही, त्यांनी तलाठ्याचे प्रमाणपत्र घेऊन रास्त भाव धान्य दुकानाात जाऊन धान्य घ्यावे, त्यांना अडविले जाणार नाही.
---
पोलिओ डोसप्रमाणे लसीकरण मोहीम
जिल्ह्यासाठी कोरोना प्रतिबंधात्मक लसीचा मोठ्या प्रमाणात पुरवठा होत आहे. त्या प्रमाणात नागरिकांचे लसीकरण व्हावे यासाठी पल्स पोलिओ डोसप्रमाणे गावागावांत, रेल्वे स्टेशन, बस स्टँडवर, गावातील आरोग्य केंद्रावर मोहीम राबवली जाईल. तिसऱ्या लाटेसाठी शासनाने दिलेल्या निर्देशापेक्षा जास्त प्रमाणात लिक्विड ऑक्सिजनचा साठा, ऑक्सिजन निर्मिती, जंबो सिलिंडरची उपलब्धता आहे.
--
बिलापोटी तीन कोटींचे वितरण
कोविड सेंटरमधील कर्मचाऱ्यांचा पगार व जेवणाची बिले देण्यासाठी तीन कोटी ६० लाखांचा निधी तहसीलदारांकडे वर्ग करण्यात आला आहे. महापालिका क्षेत्रासाठी जास्त रक्कम लागणार असल्याने येथील बिल देता आलेली नाहीत, असेही जिल्हाधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले.
---