आयुब मुल्ला - खोची .. ज्यांच्या नावावर शेतजमीन नाही अशा शेतमजूर महिलेचा आपदग्रस्त होऊन किंवा अपघातात मृत्यू झाला, तर तिच्या कुटुंबीयांना आर्थिक मदत म्हणून वीस हजार रुपये देण्याचा निर्णय जिल्हा परिषदेच्या कृषी विभागाने घेतला आहे. तसेच अपंगत्व आल्यास दहा हजार रुपये देण्यात येणार आहेत. असा निर्णय जाहीर करणारी राज्यातील ही पहिलीच जिल्हा परिषद आहे.शहराबरोबरच ग्रामीण भागातही भविष्याची तरतूद म्हणून विमा उतरविण्याचे प्रमाण वाढलेले आहे. अपघातपश्चात कुटुंबातील लोकांना संरक्षण तसेच आधाराच्या दृष्टीने विम्यात गुंतवणूक केली जाते. यामध्ये नोकरदार, व्यापारी वर्गाचा मोठा सहभाग आहे. ग्रामीण भागातही जमीनदार कुटुंबांत विमा गुंतवणुकीचे प्रमाण वाढले आहे. राज्य शासन खातेदार शेतकऱ्यांसाठी ‘शेतकरी जनता अपघात विमा योजना’ राबविते. ही योजना ज्यांच्या नावावर शेती आहे अशांसाठीच उपयुक्त ठरते. परंतु, ज्यांच्या नावावर जमीन नाही त्यांना मात्र या योजनेचा लाभ मिळत नाही. त्यामुळे अशी कुटुंबे आधाराविनाच राहतात. याचाच विचार करून जिल्हा परिषदेच्या कृषी विभागाने वरील निर्णय घेतला आहे. ग्रामीण भागात शेतमजुरी करणाऱ्या महिलांची संख्या जास्त आहे. अशा शेतमजूर महिलेचा जर अपघाताने मृत्यू झाला, तर तिच्या कुटुंबीयांना कोणताही आर्थिक लाभ मिळत नाही. त्यामुळे गरिबीत गुजराण करणारे कुटुंबीय पुन्हा आर्थिक अडचणीत सापडते. यासाठी कुटुंबीयांना आधार मिळावा म्हणून वीस हजारांची मदत देण्याचा निर्णय घेतला आहे. तसेच शारीरिक अपंगत्व आल्यास किंवा जखमी होऊन एखादा अवयव निकामी झाल्यास दहा हजार रुपये देण्यात येणार आहेत.अशी मदत मिळण्यासाठी पोलीस ठाण्यातील माहिती, मृत्यूचा दाखला, वैद्यकीय दाखला, वयाचा दाखला, रहिवाशाचे नाव, वारसदाराचे नाव, अपघातग्रस्ताशी नाते, बॅँकेचा तपशील या कागदपत्रांची पूर्तता करावी लागणार आहे. १८ ते ६५ वयोगटातील विवाहित महिलांच्या बाबतीत हा निर्णय लागू आहे. त्यासाठी १ लाख रुपये उत्पन्न मर्यादा असावी, असेही नमूद करण्यात आले आहे.
महिला शेतमजुरांना मदतीचा हात
By admin | Updated: August 7, 2014 00:17 IST