शासकीय वसतिगृहांचा कारभार अधीक्षकांविना

कोल्हापूर शहरातील तीन वसतिगृहे तसेच कागल, राधानगरी, शिरोळ, जयसिंगपूर, आजरा, चंदगड, गारगोटी येथील शासकीय वसतिगृहांचे स्टिंग आॅपरेशन करून पाहणी

कोल्हापूर : मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांनी शिक्षण घ्यावे, आपल्या पायावर ठामपणे उभे राहावे म्हणून शासन मागासवर्गीय वसतिगृहांना कोट्यवधीचे अनुदान देते. त्यांना सोयीसुविधा पुरविते. खरंच शासनाच्या या निधीचा योग्य वापर होतो का, याची तपासणी करण्यासाठी ‘लोकमत’ने गुरुवारी कोल्हापूर शहरातील तीन वसतिगृहे तसेच कागल, राधानगरी, शिरोळ, जयसिंगपूर, आजरा, चंदगड, गारगोटी येथील शासकीय वसतिगृहांचे स्टिंग आॅपरेशन करून पाहणी केली. या पाहणीत अनेक वसतिगृहांत शासकीय नियमांप्रमाणे जेवण तसेच सोयीसुविधा दिल्या जात नसल्याचे व पूर्ण वेळ अधीक्षक नसल्याचे पुढे आले. नियोजनांबाबत सावळागोंधळ शासकीय वसतिगृहांसाठी अधीक्षक हे पद महत्त्वाचे आहे. मात्र, जिल्ह्यातील अनेक वसतिगृहांत पूर्ण वेळ अधीक्षक नसल्याने बहुतेक वसतिगृहांचा कारभार प्रभारींवरच चालू आहे. यामुळेच येथील सोयीसुविधा, सुरक्षा व नियोजनाबाबत सावळागोंधळ असल्याचे वास्तव या स्टिंग आॅपरेशनमध्ये समोर आले. अनेक अधीक्षकांकडे दोन ते तीन वसतिगृहांचा कार्यभार असल्याने पूर्ण क्षमतेने ते एका ठिकाणी लक्ष देत नसल्याचेही स्पष्ट झाले. (सविस्तर वृत्त पान ३ वर) लोकमत स्टिंग आॅपरेशन : अनेक ठिकाणी प्रभारीच चालवितात कारभार