कोल्हापूर : ग्रामपंचायत सरपंचपदाची आरक्षण सोडत निवडणूक झाल्यानंतर काढण्याचा निर्णय ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी घेतला. त्याच धर्तीवर कोल्हापूर महापालिकेच्या महापौरपदाचे आरक्षण निवडणूक झाल्यावर काढणार की, पूर्वी टाकण्यात आलेले आरक्षण ठेवले जाणार, याबाबत शहरात उलटसुलट चर्चा सुरू आहे.
कोल्हापूरसह राज्यातील हजारो ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका दि. १५ जानेवारीला होत आहेत. तत्पूर्वी सरपंचपदाच्या आरक्षणाची सोडत काढण्यात येणार होती. परंतु सरपंचपदाचे आरक्षण आधीच निश्चित झाल्यास गावोगावी होणारी चुरस वाढेल. मतदारांवर प्रभाव टाकला जाऊ शकतो म्हणून हे टाळण्याकरिता ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका झाल्यानंतर सरपंचपदाचे आरक्षण काढण्याचा निर्णय ग्रामविकास विभागाने घेतला. त्याच धर्तीवर महापौरपदाचे आरक्षण निश्चित करणार की, पूर्वी टाकलेले आरक्षण कायम ठेवणार याबाबत चर्चा सुरू झाली आहे.
राज्यातील काही महापालिकांच्या महापौरपदाचे आरक्षण यापूर्वीच सोडत पद्धतीने निश्चित करण्यात आले आहे. सन २०२० ते २०२५ याकालावधीकरिता कोल्हापूर महानगरपालिकेचे महापौरपद हे नागरिकांचा मागास महिला प्रवर्ग यासाठी आरक्षित झाले आहे. त्यामुळे शहरातील ज्या अकरा प्रभागावर नागरिकांचा मागास महिला प्रवर्ग असे आरक्षण पडेल त्या प्रभागात कमालीची चुरस पाहायला मिळणार आहे. म्हणूनच ग्रामपंचायत सरपंच पदाबाबत जसा निर्णय झाला तसाच तो महापौरपदाबाबतही होणार का, हाच उत्सुकतेचा विषय आहे. या संदर्भातील निर्णय नगर विकास विभागाने घ्यायचा आहे.