कोल्हापूर : राज्यात महाविकास आघाडीतील शिवसेना हा प्रमुख पक्ष आहे, मुख्यमंत्री आमचे असतानाही कोल्हापूर जिल्ह्याच्या राजकारणात मात्र शिवसेनेला तिन्ही मंत्र्यांकडून सवतीची भूमिका का दिली जाते अशी रोखठोक विचारणा गुरुवारी संपर्क नेते दिवाकर रावते व संपर्कप्रमुख अरुण दूधवडकर यांच्या प्रमुख उपस्थितीत झालेल्या बैठकीत जिल्ह्यातील शिवसेनेच्या नेत्यांनी केली. त्यावरून महाविकास आघाडीतील तीन पक्षांतील खदखद व्यक्त झाली. पालकमंत्री सतेज पाटील व ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांनीच आता ही खदखद दूर करण्याची गरज आहे.
राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार येऊन दोन वर्षे झाली आहेत. मुख्यमंत्री शिवसेनेचे असले तरी जिल्ह्यातील सत्तेवर मात्र दोन्ही काँग्रेसचीच छाप आहे. जिल्हा प्रशासनापासून जनतेपर्यंत लोकांना ती छाप जाणवते. त्यात मंत्री सतेज पाटील व मुश्रीफ यांचा काम करण्याचा धडाका हे देखील एक कारण आहे. जिल्ह्यात शिवसेनेकडे एकमुखी नेतृत्व नाही. त्यामुळे सत्ता राबवताना मर्यादा येतात. त्याचाही फटका पक्षाला बसत असल्याचे चित्र दिसते. रावते यांनी या सर्व तक्रारी पक्षप्रमुख आणि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या कानावर घालण्यात येतील असे सांगितले आहे.
खदखद अशी..
१.महाविकास आघाडीचे सरकार असताना जे शासकीय कार्यक्रम होतात, त्यास काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष म्हणून सतेज पाटील व राष्ट्रवादीचे जिल्हाध्यक्ष ए.वाय.पाटील यांना सन्मानाने निमंत्रण असते. त्यांना समारंभात सन्मान दिला जातो मग हेच शिवसेनेच्या जिल्हाप्रमुखांच्या बाबतीत का होत नाही..? आम्ही काय सवतीची मुले आहोत का..? जिल्हा परिषदेच्या वतीने झालेल्या यशवंतराव चव्हाण पुतळा अनावरण समारंभात हा वेदनादायी अनुभव शिवसेनेला आला होता. आमचे ११ सदस्य आणि तीन सभापती असतानाही साधे निमंत्रण पत्रिकेत आमचे नाव येत नसेल तर कितीकाळ गप्प बसायचे..? सरकार तीन पक्षांचे असेल तर तिन्ही पक्षांच्या नेत्यांना सारखीच वागणूक मिळाली पाहिजे.
२. ग्रामविकास मंत्री हे स्वत: हसन मुश्रीफ असतानाही २५ : १५ च्या निधीतील एक रुपयाही ते शिवसेनेच्या कार्यकर्त्यांना देत नाहीत. त्याउलट दोन्ही काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांना मात्र हा निधी मिळतो असा भेदभाव का केला जातो..?
३. मंत्री मुश्रीफ यांनी शिवसेनेच्या दोन्ही खासदारांना ५ कोटींचा निधी दिला परंतु चार पराभूत आमदारांना मात्र एकही रुपया त्यांनी दिलेला नाही. त्यांनी विकासकामे कशी करायची..? आमचे सरकार आले म्हणून आम्ही नुसतेच लोकांना सांगायचे का..?
४. जिल्हास्तरावरील ज्या विविध शासकीय समित्या नेमल्या जातात त्यामध्ये काँग्रेस, राष्ट्रवादी व शिवसेनेला ६०: २०:२० असे सदस्य निवडीचे प्रमाण आहे. जे २० टक्के सदस्य शिवसेनेच्या वाट्याला येतील त्याची नावेही पालकमंत्री पाटील स्वत:च ठरवणार असतील तर त्यांना हा अधिकार कुणी दिला अशी विचारणा नियोजन मंडळाचे कार्यकारी अध्यक्ष राजेश क्षीरसागर यांनी केली आहे. ही नावे आम्ही ठरवू व त्यांनाच या समित्यांवर संधी मिळाली पाहिजे.
५.आरोग्य राज्यमंत्री राजेंद्र यड्रावकर हे अपक्ष म्हणून निवडून आले असले तरी त्यांनी शिवसेनेत प्रवेश केला आहे. शिवसेनेच्या कोट्यातूनच ते राज्यमंत्री झाले आहेत; परंतु त्यांना शिवसेनेपेक्षा जास्त प्रेम राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आहे. शिवसेनेच्या कार्यकर्त्यांना त्यांच्याकडून सन्मान व न्याय मिळत नाही. त्याबाबत त्यांना सूचना देण्याची गरज आहे. (यड्रावकर शिवसेनेतच आहेत परंतु स्थानिक पातळीवर शिवसेनेचेच माजी आमदार उल्हास पाटील गट त्यांच्या विरोधात आहे. त्यामुळे या गटाला त्यांच्याकडून सहकार्य मिळत नाही अशी त्यातील मेख.)