एलबीटीची वसुली कमी का? शासनाकडून विचारणा : कारणे दाखवा

सांगली : महापालिका हद्दीत एलबीटीची अंमलबजावणी सुरू होऊन वर्षाचा कालावधी लोटला तरी वसुली का कमी झाली आहे?, अशी विचारणा नगरविकास खात्याकडून आज, मंगळवारी करण्यात आली. नगरविकासच्या कक्ष अधिकार्‍यांनी महापालिका आयुक्तांना तातडीने कमी वसुलीच्या कारणांची माहिती पाठविण्याचे आदेश दिले आहेत. महापालिका हद्दीत एलबीटीची अंमलबजावणी सुरू होऊन एक वर्षाचा कालावधी झाला. जकात असताना पालिकेचे उत्पन्न १०५ कोटीच्या घरात होते. एलबीटी लागू झाल्यानंतर दरमहा उत्पन्नात मोठी घसरण झाली. पहिल्या चार महिन्यात कर्मचार्‍यांच्या पगाराइतकेही उत्पन्न मिळाले नाही. त्यासाठी महापालिकेच्या ठेवीही मोडाव्या लागल्या होत्या. महापालिका निवडणुकीनंतर मात्र प्रशासनाने एलबीटी वसुलीबाबत कडक भूमिका घेतली. व्यापार्‍यांना नोटिसा बजावून नोंदणीस प्रवृत्त केले. पालिका हद्दीत एलबीटीअंतर्गत सुमारे साडेतेरा हजार व्यापारी येतात. त्यापैकी ८ हजार ७०० व्यापार्‍यांनी नोंदणी केली आहे. मात्र प्रत्यक्षात १८०० ते २००० व्यापारी दरमहा कर भरत आहेत. उर्वरित व्यापार्‍यांना नोटिसा बजाविण्याची कार्यवाही सुरू आहे. अशातच नोंदणी न केलेल्यांवर पालिकेने कारवाईचा बडगा उगारला आहे. वारंवार नोटिसा बजावूनही सुनावणीला गैरहजर राहणार्‍या आणि नोंदणी न करणार्‍या १७० व्यापार्‍यांना गत आठवड्यातच मालमत्ता जप्तीची नोटीस बजाविण्यात आली आहे. एलबीटीला महापालिका हद्दीतील व्यापार्‍यांनी विरोध केला आहे. त्यात मुख्यमंत्र्यांनी एलबीटीचा फेरविचार करण्याचे आश्वासन दिल्याने व्यापार्‍यांच्या आशा पल्लवीत झाल्या आहेत. त्यातच आज नगरविकास खात्याने महापालिकेच्या एलबीटीचे उत्पन्न का घटले, याच्या कारणांची माहिती मागविली आहे. तसे पत्रही आयुक्त अजिज कारचे यांना पाठविण्यात आले आहे. व्यापार्‍यांचा विरोध हेच प्रमुख कारण वसुली कमी होण्यामागे असल्याचे बोलले जात आहे. (प्रतिनिधी)