कोल्हापूर : बारा बलुतेदारांपैकी एक असलेल्या परीट समाजाला सरकार जमेत का धरत नाही. आमचेसुद्धा हातावरचेच पोट आहे. रिक्षा व्यावसायिक, फेरीवाले, असंघटित कामगारांप्रमाणे आमचा व्यवसायही लाॅकडाऊन काळात बंद आहे. जिल्ह्यातील अडीच हजार लाँड्री व्यावसायिकांच्या पोटापाण्याचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी अनुदान देऊन समाजातील व्यावसायिकांना दिलासा द्यावा, अशी मागणी कोल्हापूर परीट समाजातर्फे होत आहे.
मागील लाॅकडाऊनमुळे अनेक परीट व्यावसायिकांना कर्जे घेऊन संसार चालवावा लागला आहे. त्यानंतर व्यवसाय सुरळीत होऊ लागला आणि पुन्हा कोरोनाने डोके वर काढले. आता राज्य सरकारने १५ दिवसांचा लाॅकडाऊन जाहीर केला आहे. त्यात बारा बलुतेदारांपैकी अनेकांना हातावरचेच पोट असल्याने आर्थिक अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे. राज्य सरकारने
रिक्षाचालक, असंघटित कामगार, फेरीवाले यांच्याकरिता काहीसा दिलासा देण्यासाठी अनुदान जाहीर केेले आहे. त्याप्रमाणे परीट समाजातील व्यावसायिकांनाही त्याचा लाभ मिळावा. जेणेकरून त्यांचे जगणे सुसह्य होईल. मागील लाॅकडाऊनमध्ये कर्जे घेतलेली अजूनही फिटलेली नाहीत. त्यामुळे नव्याने लाॅकडाऊन झाला तर अनेकांवर बेरोजगारीची कुऱ्हाड कोसळेल. त्यामुळे राज्य शासनाने विशेषत: मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी परीट समाजातील व्यावसायिकांचा सहानुभूतीपूर्वक विचार करून आर्थिक अनुदान द्यावे, अशी मागणी कोल्हापूर परीट समाजातर्फे होत आहे.
चौकट
जिल्ह्यात २७५०, तर शहरात १७६० लाँड्री व्यावसायिकांची संख्या आहे. तर त्यावर ५० हजारांपेक्षा अधिक लोक निर्भर आहेत. रोजचे तीनशे ते चारशे रुपये सरासरी व्यावसायिकाला मिळतात.
कोट
राज्य शासनाने परीट समाजाला जमेत धरून आमच्या लाँड्री व्यावसायिकांना इतरांप्रमाणे अनुदान देऊन काहीसा दिलासा द्यावा.
- वसंतराव वठारकर, अध्यक्ष, पश्चिम महाराष्ट्र, परीट समाज