ऊसदर मंडळासाठी मुहूर्त कधी..?

सरकारच्या नुसत्याच घोषणा : कर्नाटकात यापूर्वीच स्थापना

विश्वास पाटील -कोल्हापूृर ऊस दर ठरविण्यासाठी स्वतंत्र नियामक मंडळ स्थापन करण्यास राज्य मंत्रिमंडळाने मंजुरी देऊन आठ महिने उलटले तरी हे मंडळ अजून अस्तित्वातच आलेले नाही. सहकारमंत्री हर्षवर्धन पाटील यांनी सोमवारी पुण्यात हे मंडळ लवकरच स्थापन करणार असल्याचे आश्वासन पुन्हा एकदा दिले आहे. परंतु सरकार हंगाम आॅक्टोबरला सुरू करणार असेल तर मंडळ अस्तित्वात कधी येणार आणि ऊस दराचा तोडगा कधी काढणार, अशी विचारणा साखर कारखानदारीतून होत आहे. महाराष्ट्र ऊस खरेदी आणि पुरवठा-२०१३ विधेयकाच्या मसुद्याला ३ डिसेंबर २०१३ ला राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. त्यानंतर नागपूरच्या हिवाळी अधिवेशनातही त्यासंबंधीच्या विधेयकास मंजुरी देण्यात आली. डॉ. सी. रंगराजन समितीच्या शिफारशींच्या आधारावर हा कायदा आहे. त्याचे नियम करण्यातील दिरंगाईशिवाय दोन्ही काँग्रेसच्या तिढ्यात मंडळांवर कुणाला घ्यायचे, याचाही निर्णय होत नसल्याने ते लांबले असल्याचे सूत्रांकडून सांगण्यात आले. मंडळ लवकर स्थापन न झाल्यास आगामी हंगामातही शेतकऱ्यांना ऊस दरासाठी संघर्ष करावा लागेल, अशी चिन्हे आहेत. -माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी नियुक्त केलेल्या सी. रंगराजन समितीने ऊस दराबाबत अतिशय स्पष्ट शिफारस केली. -साखरेच्या किमतीतील ७० टक्के व उपपदार्थांपासून मिळणाऱ्या रकमेतील ५ टक्के रक्कम ही शेतकऱ्याला ‘उसाची किंमत’ (तोडणी-ओढणी खर्चासह) म्हणून दिली पाहिजे. ही रक्कम ‘एफआरपी’पेक्षा जास्त असल्यास जी जास्तीची रक्कम असेल तीच द्यावी व ती ‘एफआरपी’पेक्षा कमी असल्यास ‘एफआरपी’एवढी देणे बंधनकारक असेल. काही झाले तरी शेतकऱ्याला ‘एफआरपी’पेक्षा कमी दर देता येणार नाहीच शिवाय जास्त देण्यावरही कोणतेच बंधन असणार नाही. -परंतु ही शिफारस स्वीकारायची की नाही याचा अधिकार राज्य सरकारला दिल्याने उसाचे दर ठरविण्याबाबतची संदिग्धता कायम राहिली. एसएपी (स्टेट अ‍ॅडवायझरी प्राईस) ठरवावी की नाही हा निर्णय संबंधित राज्यांनी घ्यावा, असे केंद्राने म्हटले होते. त्यानुसार कर्नाटकने एक पाऊल पुढे टाकून २०१३ मध्येच कायदा केला आहे. -महाराष्ट्र सरकारने असाच कायदा करण्यासाठी शासन व साखर संघाच्या प्रतिनिधींमध्ये गेल्यावर्षी जुलैमध्ये चर्चा झाली;परंतु निर्णय झालेला नाही.असे असेल मंडळ...ऊस नियंत्रण मंडळाचे राज्याचे मुख्य सचिव हे अध्यक्ष असतील. वित्त व कृषी सचिव, सहकारी साखर कारखान्यांचे तीन प्रतिनिधी, खासगी साखर कारखान्यांचे दोन प्रतिनिधी, शेतकऱ्यांचे पाच प्रतिनिधी या बोर्डाचे सदस्य असतील. साखर आयुक्त मंडळाचे सचिव असतील, असे मसुद्यात म्हटले आहे. या बोर्डाच्या वर्षातून किमान तीन बैठका होतील. मंडळाने निश्चित केलेला दर जो कारखाना देणार नाही, त्याला २५ हजार रुपये दंड किंवा एक वर्षांचा तुरुंगवास, अशी शिक्षाही या मसुद्यामध्ये आहे.सरकारचा हेतू स्वच्छ नाही : खासदार शेट्टी ऊस दर मंडळ स्थापन करतानाही राजकीय गणिते बघितली जात आहेत. सरकारचा हेतू स्वच्छ नाही त्यामुळेच मंडळ स्थापन करण्यास विलंब होत असल्याची टीका खासदार राजू शेट्टी यांनी केली आहे. या मंडळावर शेतकरी संघटनांच्या प्रतिनिधींना स्थान हवे. आमच्याशी चर्चा करून व शेतकऱ्यांच्या हिताचा निर्णय होणार असेल तर आम्ही त्यास पाठिंबा देऊ अन्यथा आमचा लढा सुरूच राहील. मंडळ स्थापन करण्यास सरकारने दिरंगाई केली आणि हंगाम लांबला तर त्यास सरकारच जबाबदार राहील, असा इशारा त्यांनी दिला.सद्य:स्थिती काय आहे..?--महाराष्ट्रात सध्या हंगामाच्या पूर्वी मंत्री समितीची बैठक होते व त्यामध्ये ३१ मार्चला शिल्लक असलेल्या साखरेचे मूल्यांकन किती करायचे याचा निर्णय घेते. ऊस दर ठरविण्याची जबाबदारी शासनाची नाही तो निर्णय कारखान्यांनी घ्यावा, असे सरकार म्हणते आणि या प्रश्नातून जाणीवपूर्वक अंग काढते म्हणूनच तर प्रतिवर्षी पहिल्या उचलीवरून संघर्ष पेटतो. त्यामुळे ऊस दर ठरविण्यासाठी मंडळ झाल्यास ते साखर कारखानदारीच्या दृष्टीनेही हिताचे ठरेल.