कोल्हापूर : ऊसदराचा विषय ऊस उत्पादक आणि साखर कारखानदार यांच्यातीलच आहे, असे म्हणून सहकारमंत्री आपली बाजू झटकत असतील तर राज्यात सहकार खात्याची गरजच काय ? असा ‘घरचा आहेर’ स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे प्रदेशाध्यक्ष सदाभाऊ खोत यांनी मंत्री चंद्रकांत पाटील यांचे नाव न घेता दिला. शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांसाठी प्रसंगी सरकारविरोधातही आंदोलनाची तयारी असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. ते कोल्हापुरात पत्रकारांशी बोलत होते.खोत म्हणाले, साखर कारखान्यांनी नियमानुसार ‘एफआरपी’ देणे बंधनकारक आहे. त्यांनी पहिली उचल तातडीने न दिल्यास कारखान्यांवर गुन्हे दाखल होऊ शकतात. आता कारखाने सुरू होऊन एक महिना उलटून गेला तरीही ऊसदराचा पहिला हप्ता मिळाला नाही. साखरेवरील खरेदी कर रद्द केला आहे. त्याचबरोबर शेतकरी संघटनेवर आंदोलनात दाखल झालेले गुन्हे मागे घेतल्याच्या सरकारच्या निर्णयाचे स्वागत आहे. साखर कारखान्यांनी दर न दिल्यास त्यांच्यावर कारवाईचे अधिकार साखर सहसंचालकांना आहेत. परंतु ते जर कारखानदारांचेच हित पाहत असतील तर अशा कार्यालयाची येथे गरजच नाही. आम्ही कॉँग्रेस आघाडी सरकारला शेतकरीविरोधी धोरण घेतल्यामुळे धडा शिकविला.
...तर राज्यात सहकार खात्याची गरजच काय ? : सदाभाऊ खोत
By admin | Updated: December 13, 2014 00:16 IST