दोन एकर जागेवरील आरक्षण उठविण्याचा घाट

ऐनवेळी ठराव : नगरसेवक, पदाधिकाऱ्यांचा डल्ला

सांगली : शहरातील कोल्हापूर रस्त्यावरील दोन एकर जागेवरील प्ले ग्राऊंडचे आरक्षण उठविण्याचा घाट महापालिकेतील पदाधिकारी व नगरसेवकांनी घातला आहे. गेल्या महासभेत ऐनवेळी आरक्षण उठविण्याचा ठराव केल्याची चर्चाही पालिका वर्तुळात सुरू आहे. आरक्षण उठविण्याच्या मोबदल्यात पदाधिकारी, नगरसेवकांची चांदी झाल्याच्या चर्चेने चांगलाच रंग भरला आहे. कोल्हापूर रस्त्यावर वॉलमार्टच्या मागील बाजूस दोन एकर जागेवर प्ले ग्राऊंडचे आरक्षण आहे. ही जागा मूळ मालकाने मुंबईच्या एकाला विकल्याचे समजते. पूर्वी ही जागा हिरव्या पट्ट्यात होती. कालातंरातने तिचे पिवळ्या पट्ट्यात समावेश झाला आहे. या जागेवर काहीजणांना गुंठेवारीअंतर्गत प्रमाणपत्रेही देण्यात आली आहेत. प्ले ग्राऊंडचे आरक्षण उठविण्यासाठी गेल्या काही वर्षांपासून प्रयत्न सुरू होते. एका माजी आयुक्ताने हा प्रस्तावही मान्य केला होता. पण नंतर तो बासनात गुंडाळला होता. आता पुन्हा या जागेवरील आरक्षण उठविण्यासाठी पदाधिकारी, नगरसेवक सरसावले आहेत. कोट्यवधी रुपयांची ही जागा बिल्डरांच्या घश्यात घालण्याचा डाव महापालिकेत आखला आहे. गेल्या महासभेत ऐनवेळच्या विषयात आरक्षण उठविण्याचा ठराव झाल्याचे समजते. त्यासाठी मोठ्या प्रमाणात डिलिंग झाले आहे.महापालिकेत नव्यानेच स्थापन झालेल्या दबाव गटाचाही या ठरावाला पाठिंबा मिळविण्याचा प्रयत्न झाला असून, बुधवारी दबाव गटातील नगरसेवकांना पैशाचे वाटप झाल्याची चर्चा पालिका वर्तुळात रंगली आहे. दरम्यान, हे आरक्षण उठविण्यास काही नगरसेवकांनी विरोध केला आहे. त्यांनी जिल्हाधिकारी शेखर गायकवाड यांची भेट घेऊन तक्रार केली आहे. (प्रतिनिधी)महासभा : वादळी ठरणारकोल्हापूर रस्त्यावरील प्ले ग्राऊंडचे आरक्षण उठविण्याचा ठराव ऐनवेळी करण्यात आल्याची चर्चा आहे. त्याचे इतिवृत्त नगरसेवकांना पाहायला दिले जात नाही. त्यामुळे जानेवारी महिन्यात होणाऱ्या महासभेत इतिवृत्त मंजुरीवेळी या ठरावावरून वादळी चर्चा होण्याची शक्यता आहे. या ठरावापासून अनेक नगरसेवक अंधारात आहेत. गुंठेवारी कायद्याचा फायदादोन एकर जागेवरील आरक्षण उठविण्यासाठी सोनेरी टोळीने गुंठेवारी कायद्याचा आधार घेतला आहे. या जागेवर काही गुंठेवारीची प्रमाणपत्रे दिली आहेत. गुंठेवारी कायद्यात जागेवर बांधकामे झाली असतील, तर आरक्षण उठविता येते. पण सध्या या जागेवर मूळ मालकाचे घर आहे. उर्वरित जागा मोकळी आहे. तरीही गुंठेवारी कायद्यात मोडतोड करून आरक्षण उठविण्याचा घाट घातल्याचा आरोपही होत आहे.