लोकमत न्यूज नेटवर्क
कोल्हापूर : काळम्मावाडी धरणाच्या पाण्याच्या पातळीबाहेरील खातेदारांची यादी चार दिवसांत धरणग्रस्तांना देऊ, वसाहतींमध्ये तातडीने नागरी सुविधा पुरवू व जमीन वाटपाची कार्यवाही महिनाभरात सुरू केली जाईल, या प्रशासनाच्या आश्वासनानंतर बुधवारी काळम्मावाडी धरणग्रस्तांनी आमरण उपोषण आंदोलन मागे घेतले.
वर्षानुवर्षे काळम्मावाडी धरणग्रस्तांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न मार्गी न लागल्याने काळम्मावाडी धरणग्रस्त संघटनेच्या वतीने गेल्या आठ दिवसांपासून जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आमरण उपोषण आंदाेलन सुरू होते. याची दखल घेत जिल्हा प्रशासनाने बुधवारी धरणग्रस्तांसोबत बैठक घेतली. यावेळी अप्पर जिल्हाधिकारी किशोर पवार, पाटबंधारे विभागाच्या अधिकारी कल्याणी कालेकर, जिल्हा पुर्नवसन अधिकारी अश्विनी जिरंगे, वनविभागाचे अधिकारी अनिल जेरे, सुनील निकम यांच्यासह अधिकारी उपस्थित होते. यावेळी धरणग्रस्तांच्या पुनर्वसनाबाबत सकारात्मक चर्चा झाली.
यावेळी वनविभागाच्या अधिकाऱ्यांनी पाण्याच्या पातळीबाहेरील खातेदारांची यादी ९० टक्के पूर्ण झाल्याचे सांगितले. यावर अप्पर जिल्हाधिकारी किशोर पवार यांनी, पुढील चार दिवसांत ही यादी पूर्ण करून त्याची एक प्रत धरणग्रस्त संघटनेला देण्याची सूचना केली.
कल्याणी कालेकर यांनी, निधी नसल्याने वसाहतींमध्ये नागरी सुविधा पुरविण्याचे काम रखडले होते, आता मात्र निधी आला असून, १२ वसाहतींमधील काम सुरू करत असल्याचे सांगितले. काही ठिकाणी हे काम सुरू असून, काही कामांना प्रशासकीय मान्यता मिळालेली नाही. उर्वरित वसाहतींमध्ये निधी आल्यानंतर काम सुरू करू, असे सांगितले.
धरणग्रस्तांना जमिनींचे वाटप अपूर्ण राहिले असून, जमीन मागणीचा अर्ज देऊनही अद्याप त्यावर कार्यवाही झालेली नसल्याचे धरणग्रस्तांनी निदर्शनास आणून दिले. त्यावर अप्पर जिल्हाधिकाऱ्यांनी पुढील महिन्याभरात ही कार्यवाही सुुरू करू, असे सांगितले.
सर्व प्रश्नांवर सकारात्मक चर्चा झाल्याने संघटनेचे नेते बाबूराव पाटील यांनी उपोषण मागे घेत असल्याचे जाहीर केले.