पिवळ्या पट्ट्यातील १५ टक्के क्षेत्रच एन.ए.च्या प्रतीक्षेत

कोल्हापूर महापालिका : बहुतांश क्षेत्र विकसित; आरक्षण व हिरव्या पट्ट्याचे एन. ए. होणार नाही; शासनाच्या निर्णयाचा थोड्यांनाच लाभ

भारत चव्हाण -कोल्हापूरमहानगरपालिका व नगरपालिका क्षेत्रात आता बिगरशेती परवान्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांची परवानगी लागणार नाही. राज्य मंत्रिमंडळाने घेतलेल्या या निर्णयाचे कोल्हापुरात स्वागत करण्यात आले आहे. कोल्हापूर महानगरपालिका हद्दीत पिवळ्या पट्ट्यात उपलब्ध असलेल्या ७० टक्के क्षेत्रांपैकी केवळ १५ टक्केक्षेत्रच बिगरशेती व्हायचे राहिले आहे. उर्वरित ३० टक्के क्षेत्रावर विविध सेवा सुविधांची, तसेच हिरव्या पट्ट्याचे आरक्षण असल्याने त्याचे एन. ए. (बिगरशेती) होणार नाही. जिल्ह्यात एक महानगरपालिका व नऊ नगरपालिका असून, या सर्व क्षेत्रात विकास आराखडा मंजूर झाला आहे. कोल्हापूर महानगरपालिकेचे क्षेत्र ६६.८२ चौरस किलोमीटर इतके आहे. सध्या मनपा हद्दीतील पिवळ्या पट्ट्यात (रहिवास क्षेत्र) उपलब्ध असलेल्या एकूण ७० टक्के क्षेत्रापैकी १५ टक्केक्षेत्राचे एन. ए. व्हायचे बाकी आहे. जवळपास ५५ टक्के क्षेत्रावर प्लॉटिंग पूर्ण झाले आहे. शहरातील ३० टक्केक्षेत्र हे विविध सेवा सुविधांकरिता, तसेच हिरवा पट्टा म्हणून राखीव आहे. त्या क्षेत्राचे यापुढे कधीही बिगरशेती होणार नाही. त्यामुळे पिवळ्या पट्ट्यातील जे क्षेत्र राहिले आहे, त्याला बिगरशेती दाखला देण्याचे अधिकार महापालिकेला असतील.नव्या निर्णयामुळे महानगरपालिकेला बिगरशेतीचे अधिकार मिळणार असले, तरी इनाम जमीन, ७/१२ पत्रकी नोंदीच्या खात्रीसाठी तहसीलदार कार्यालयाचा अभिप्राय हा मागवावाच लागणार आहे. कारण इनाम जमीन विकसित करायची असेल, तर त्या जमिनीच्या मूल्यांकनापैकी ५० टक्केरक्कम ही राज्य सरकारला भरावी लागते. त्यामुळेच अशा जमिनी विकसित करण्यासाठी तहसीलदारांचा अभिप्राय आवश्यक ठरणार आहे.बिगरशेती प्रकरणांचा गोषवारासनबिगरशेतीसाठी प्राप्त अर्जदाखले दिलेनिकाली काढले२०१३शहर विभाग - ९७२५७२ग्रामीण विभाग - १०६४५६१ २०१४शहर विभाग - ४५१५२०ग्रामीण विभाग - १००६०८महापालिकेने तयार केलेला डी.पी. हा १९८९ मधील आहे. त्यामुळे आताच्या आकडेवारीत बराच बदल झाला आहे. शहरातील पिवळ्या पट्ट्यातील ७० टक्केक्षेत्रापैकी केवळ १५ टक्केक्षेत्रच आता विकसित व्हायचे शिल्लक राहिले आहे. त्यामुळे निर्णय चांगला झाला असला, तरी त्याचा लाभ कोल्हापूर शहरातील जमीनमालकांना कमीच होणार आहे. - राजेश देवेकर, आर्किटेक्ट१९८९ च्या डी. पी.तील आकडेवारी-शहराचे एकूण क्षेत्र - ६६.८२ चौरस कि.मी. -शहर हद्दीतील अविकसित क्षेत्र - ३९०० हेक्टर-त्यामध्ये पाणीव्याप्त, शेती, पडजमीन, इत्यादींचा समावेश-एकूण विकसित क्षेत्र - २७८१ हेक्टर आता सोपी का होणार ? --महापालिका व नगरपालिका क्षेत्रात बांधकाम परवाना देण्याचे अधिकार हे महसूल विभागाकडे राहणार नसल्यामुळे संबंधित यंत्रणा जागेवर कोणते आरक्षण आहे, जमीन इनामी आहे का, याची खात्री करून घेऊन बांधकाम परवाना देऊ शकते. वेगवेगळ्या ना हरकत दाखल्यांची आवश्यकता असणार नाही, त्यामुळे ही पद्धत सोपी होईल. विना विलंब दाखले मिळू शकतील, असा दावा करण्यात येत आहे. --त्यातच एक फाईल पाच ते सात टेबलावर जायची. सतरा प्रकारची कागदपत्रे सादर करावी लागत होती. काही कागदपत्रांत त्रुटी राहिल्या की, ते प्रकरण फेटाळले जायचे. त्यामुळे हेलपाटे मारणे अपरिहार्य होऊन जायचे. मग त्यात चिरीमिरीला वाव राहायचा. म्हणूच बिगरशेतीची प्रक्रिया ही कटकटीची व त्रासाची वाटायची. --जिल्हाधिकारी कार्यालयाचा व्याप पाहता बिगरशेतीची प्रकरणे मंजूर व्हायला विलंब होत असे. बिगरशेती हा विषय तसा पाहिला तर बांधकाम व्यवसायाशी संबंधित आहे. म्हणजेच तांत्रिक बाबींशी निगडीत आहे; परंतु अधिकार मात्र महसूल विभागाला होते.