कन्यागतच्या कामात ‘डांबर घोटाळा’

‘आंदोलन अंकुश’चा आरोप : तीन ते चार कोटी रुपयांचा गैरव्यवहार; ठेकेदारांची पाठराखण

जयसिंगपूर : नृसिंहवाडी येथे भरणाऱ्या कन्यागत महापर्वकाळाच्या निमित्ताने शिरोळ तालुक्यात विविध कामे सुरू आहेत. त्यापैकी रस्त्याच्या कामात ढपला पाडण्यासाठी जिल्हा परिषद बांधकाम विभागाकडून ठेकेदारांना पाठीशी घातले जात आहे़ मंजूर दरसूचीप्रमाणे डांबराचा दर न घेता जादा दर डांबरासाठी वापरण्यात आल्यामुळे सुमारे तीन ते चार कोटी रुपयांचा गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप आंदोलन अंकुशचे धनाजी चुडमुंगे व पदाधिकाऱ्यांनी सोमवारी पत्रकार परिषदेत केला़ते पुढे म्हणाले, शिरोळ तालुक्यात कन्यागत महापर्वकाळ अंतर्गत जिल्हा परिषद विभागाकडून २२ कोटी रुपयांची रस्त्याची कामे मंजूर झाली असून, ती सुरू आहेत़ सन २०१५-१६ सालच्या दरसूचीप्रमाणे १ मे २०१६ रोजी डांबराचा दर ३२ हजार ५२२ रुपये प्रतिटन होता़ तथापि, दरसूचीत याच पॅकिंग डांबराचा दर ४७ हजार १४ रुपये प्रतिटन व बल्कचा दर ४३ हजार ८३८ रुपये प्रतिटन मंजूर निविदा दरात समाविष्ट केला आहे़ यामुळे सध्या सुरू असलेल्या रस्त्याच्या कामात ठेकेदारांना अतिरिक्त प्रतिटन ११ ते १३ हजार रुपये जादा दिले जात आहेत़ डांबराचे प्रमाण व दरातील तफावत पाहता तीन ते चार कोटी रुपयांचा गैरकारभार होणार असल्याची शक्यता व्यक्त केली आहे़ याशिवाय २०१५-१६ च्या दरसूचीत सीलबंद डांबराचा दर प्रतिटन ४७ हजार रुपये धरण्यात आला असून, या कामाची बिले बनविताना हा दर धरला गेला तर सुमारे सव्वा कोटी रुपयांचा गैरकारभार होण्याची शक्यता आहे़ याप्रश्नी दोन महिन्यांपूर्वी जि़ प़चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना निवेदन देऊन वस्तुस्थिती समजावून दिली होती़ मात्र, संबंधित अधिकाऱ्यांनी याकडे कानाडोळा केला असल्याचा आरोप अंकुश आंदोलनतर्फे करण्यात आला़ सध्या आमदार फंडदेखील जिल्हा परिषदेकडे जात आहे़ जि़ पक़डे तांत्रिक अधिकारीच फक्त असल्यामुळे दर्जाचा प्रश्न उद्भवणार आहे़ यावेळी दिलीप माणगावे, वसंतराव राणे-संकपाळ, अभिजित पाटील, प्रभाकर बंडगर, सत्यजित सोमण, विकास कांबळे, संदीप चौगुले, आदी पदाधिकारी उपस्थित होते़ (प्रतिनिधी)प्रसंगी न्यायालयात जाऊडांबरातील दराच्या तफावतीनुसार सार्वजनिक बांधकाम विभागाने गेल्या वर्षीच्या कामातील बिलातून फरकाची रक्कम ठेकेदारांकडून वसूल केली आहे़ ही वस्तुस्थिती असताना जि़ प़च्या बांधकाम विभागाकडून ठेकेदारांची पाठराखण केली जात आहे़ त्यामुळे जनतेच्या पैशाची राजरोसपणे होणारी लूट थांबविण्याची गरज असून, प्रशासकीय यंत्रणा जर लक्ष घालणार नसेल, तर आम्ही प्रसंगी न्यायालयात जाण्यास देखील मागेपुढे पाहणार नाही, असा इशारा आंदोलन अंकुशने दिला आहे.