सत्तेच्या साठमारीत शेतकऱ्यांचा बळी

बाजार समिती : शासनाच्या निर्णयातील त्रुटींबाबत कारभाऱ्यांचे मौनच

प्रकाश पाटील- कोपार्डे -छत्रपती शाहू महाराजांनी गूळ उत्पादकांची व्यापाऱ्यांकडून होणारी आर्थिक लूट थांबवावी, यासाठी बाजार समितीची स्थापना केली. शेतकऱ्यांना हक्काची बाजारपेठ मिळवून देत हमीभाव व त्याच्या वसुलीला हमी मिळवून देत शेतकऱ्यांना प्रतिष्ठा मिळवून दिली. मात्र, अलीकडच्या काळात शेतकऱ्यांपेक्षा स्वत:ची सत्ता अबाधित ठेवण्यासाठीच बाजार समितीचा वापर झाल्याचे चित्र पाहायला मिळत आहे.मागील वर्षी शासनाने गुळावरचे नियमन रद्द करून शेतकऱ्यांच्या हक्कांवर गदाच आणली. हे नियमन रद्द झाल्यामुळे गूळ विक्रीची शाहू महाराजांनी निर्माण केलेली साखळीच तुटल्याने शेतकऱ्यांच्या गुळाचा व्यापार पुन्हा व्यापाऱ्यांच्या हातात गेला आहे. अलीकडेच शासनाने गुऱ्हाळघरांसाठी अन्न व औषध प्रशासनाकडून परवानगी घेण्याची अट घातल्याने शेतकरी गर्भगळीत झाला आहे. एवढेच नाही, तर अडते हा प्रकार बंद करण्याचा निर्णय घेतल्यामुळे शेतकऱ्यांचा गूळ कुठे ठेवायचा? त्याशिवाय विक्रीपश्चात त्याचे पैसे व्यापाऱ्याकडून मिळायच्या हमीला ग्रहण लागले आहे. यावेळी बाजार समितीच्या कारभाऱ्यांनी वरील निर्णयातील त्रुटीबद्दल शासनाबरोबर दोन हात करायला हवे होते. वास्तविक आधुनिकतेची कास धरत बाजार समितीच्या उत्पन्नाचे मुख्य स्त्रोत असणाऱ्या गुळाबाबत नवनव्या योजना राबवून शेतकऱ्यांना दिलासा देणे गरजेचे होते. यात गूळ क्लस्टर योजना, गूळ शितकरण केंद्र स्वच्छ व निर्धोक जागा उपलब्ध करून देण्यावर लक्ष दिले नाही. कारभारी मंडळींनी शेतकऱ्यांपेक्षा व्यापारी, दलाल, अडते यांचेच हित सांभाळले आहे. (समाप्त)गूळ दर प्रश्नाबाबत आज बैठकगुळाच्या घसरलेल्या दरामुळे शेतकरी अडचणीत आला आहे. त्यावर विचारविनिमय करण्यासाठी उद्या, शनिवारी पणनमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठकीचे आयोजन केल्याची माहिती कोल्हापूर जिल्हा गुऱ्हाळमालक असोसिएशनचे अध्यक्ष शिवाजी पाटील-कोपार्डेकर यांनी प्रसिद्धीपत्रकातून दिली. गुळाचे नियमन रद्द झाल्याने दरावर परिणाम झाला आहे. गूळ मार्केटवरील नियंत्रण कमी झाल्याने शेतकऱ्यांच्या उधारीबाबतही प्रश्न निर्माण झाला आहे. गेल्या सहा महिन्यांत दोन अडत दुकानदार शेतकऱ्यांची लाखो रुपयांची उधारी बुडवून पसार झाले आहेत. या बैठकीसाठी ज्येष्ठ नेते प्रा. एन. डी. पाटील यांनाही निमंत्रित केले आहे.