कोल्हापूर : राज्य सरकारने अकृषी विद्यापीठांतील वाहनखरेदीवर अंकुश ठेवण्यासाठी वित्त विभागाच्या सूचनेनुसार किंमत मर्यादा निश्चित केली आहे. त्यामुळे कुलगुरूंना बारा लाखांच्या, तर प्र-कुलगुरूंना दहा लाखांच्या आतील चारचाकी खरेदी करावी लागणार आहे. उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाने त्याबाबतचा आदेश बुधवारी काढला आहे.
गेल्या काही वर्षांमध्ये विद्यापीठ प्रशासनाकडून वाहन खरेदी करताना शासन नियमांचे पालन झाले नसल्याचे शासनाच्या निदर्शनास आले. भविष्यातही असे प्रकार विद्यापीठ प्रशासनाकडून होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. ते लक्षात घेऊन वित्त विभागाच्या सूचनेनुसार विद्यापीठांसाठी वाहन खरेदीबाबत एकसमान धोरण म्हणून किंमत मर्यादा निश्चितीचा शासनाने निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार यापुढे राज्यातील सर्व अकृषि विद्यापीठांना या मर्यादेमध्ये वाहनखरेदी करावी लागणार आहे. या मर्यादेबाबत काटेकोरपणे दक्षता घेण्याचा आदेश उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाने या विद्यापीठांना दिला आहे.
सार्वजनिक निधीचा उपयोग नियमानुसार हवा
अकृषी विद्यापीठांना विविध स्त्रोतांमार्फत निधी मिळत असतो. त्यातून विद्यापीठे विविध प्रकारच्या शैक्षणिक बाबी, शैक्षणिक साहित्य, प्रशासकीय बाबींशी निगडीत घटकांची खरेदी करणे, आदींसाठी खर्च करीत असतात. विद्यापीठांना शासनाकडून अथवा अन्य स्त्रोतांमार्फत प्राप्त होणारा निधी हा सार्वजनिक स्वरूपाचा निधी आहे. त्यामुळे अशा निधीचा उपयोग शासनाने निश्चित केलेल्या नियमानुसार होणे अपेक्षित असल्याचे उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाने आदेशात म्हटले आहे.
कुलसचिव, परीक्षा संचालकांना नऊ लाखांची मर्यादा
विद्यापीठातील कुलसचिव, परीक्षा व मूल्यमापन मंडळाचे संचालक, वित्त व लेखाअधिकारी यांच्यासाठी वाहनखरेदीची मर्यादा दहा लाख, तर विद्यापीठ व्यवस्थापन परिषेच्या मान्यतेने वाहन सुविधा असलेल्या इतर अधिकाऱ्यांकरिता आठ लाख रुपयांची मर्यादा निश्चिती झाली आहे. या सर्व अधिकाऱ्यांसह कुलगुरू, प्र-कुलगुरूंसाठी निश्चित केलेल्या किंमत मर्यादेत वाहनाची किंमत, वस्तू व सेवा कर, टेम्पररी रजिस्ट्रेशन चार्जेस, साहाय्यभूत साहित्य आदींचा समावेश आहे.
प्रतिक्रिया
विद्यापीठांतील वाहन खरेदीसाठी किंमत निश्चित करण्याचा शासनाचा निर्णय चांगला आहे. विद्यापीठांना मिळणारा सार्वजनिक निधीचा विचार करता अशा स्वरूपातील निर्णय गरजेचा होता.
-सुभाष जाधव, माजी जिल्हा कार्यवाह, शिवाजी विद्यापीठ शिक्षक संघ.