शहरं
Join us  
Trending Stories
1
पाकिस्तानची झोप उडणार! ५ हजार किमी रेंज असणाऱ्या 'अग्नी ५' मिसाइलची भारतानं केली यशस्वी चाचणी
2
खराब अन् खड्डेमय रस्त्यांसाठी टोल घेणे योग्य नाही; सुप्रीम कोर्टाचा ऐतिहासिक निर्णय
3
रुग्णालयाने भरती करण्यास दिला नकार, 12 वर्षाच्या मुलाने बापाच्या खांद्यावरच सोडला जीव
4
जिओ वापरकर्त्यांसाठी वाईट बातमी! दररोज १.५ जीबी डेटासह ८४ दिवसांचा प्लॅन बंद
5
'मी अटक होण्यापूर्वीच राजीनामा दिला होता', अमित शाहांनी सोडलं मौन; वादाचा मुद्दा काय?
6
थयथयाट होणार! रशियाने भारताला कच्च्या तेलावर ५ टक्के सूट सुरुच ठेवली; पुतीन ट्रम्पना भेटून येताच...
7
एरिया मॅनेजरचा पराक्रम! टारगेट पूर्ण करण्यासाठी रेव्ह पार्टी दिली, ३७ जणांना अडकवलं अन्...
8
'ऑनलाइन गेमिंग विधेयक' लोकसभेत मंजूर; Online Games खेळणाऱ्यांसाठी काय आहे शिक्षेची तरतूद?
9
'मोठा धक्का बसला, पण आता...', हल्ल्यानंतर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता यांची पहिली प्रतिक्रिया
10
'रॅपिडो'ला जबर झटका! १० लाखांचा दंड, ग्राहकांना पैसे करण्याचे कंपनीला आदेश; प्रकरण काय?
11
लोकसभेत असं काय घडलं की अमित शाह यांच्या सुरक्षेसाठी धावले मार्शल? विधेयकाची प्रतही फाडली गेली!
12
महाराष्ट्रातील कोणकोणत्या टोल नाक्यांवर चालणार ३ हजार रूपयांचा वार्षिक FASTag पास? वाचा यादी
13
लोकसभेत मोठा गोंधळ, विरोधकांनी फाडले विधेयक; कागद अमित शाहांच्या दिशेने भिरकावले, काय घडलं?
14
ऑनलाईन दरोडा! दरवर्षी ४५ कोटी भारतीय गमावताहेत २० हजार कोटी रुपये
15
'भारताच्या भरभराटीसाठी अमेरिकेची भागीदारीच महत्त्वाची, पुन्हा...'; उद्योगपती हर्ष गोयंकांनी सांगितली सात कारणे
16
धाडसाला सलाम; पती आणि मुलाचा जीव वाचवण्यासाठी मगरीशी लढल्या, गावातून कौतुकाचा वर्षाव
17
ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर स्टंपमध्ये माईक असतो ते विसरला; रागाच्या भरात नको ते बोलून फसला!
18
रस्त्यांच्या दुरवस्थेवर सुमीत राघवनचा संताप, गडकरी-फडणवीसांना 'हे' तंत्रज्ञान वापरण्याचा सल्ला
19
"माझ्या पत्नीला स्वत:कडे ठेवतो अन् त्याची बायको माझ्याकडे पाठवतो..."; युवकाची अजब कहाणी, पोलीस हैराण
20
GST कपातीनंतर Alto, Swift, Dzire आणि WagonR किती रुपयांना मिळेल? जाणून घ्या...

विद्यापीठ कामकाजाला बसणार खीळ!

By admin | Updated: August 6, 2015 23:11 IST

घटक नाराज : अधिसभा, अधिकार मंडळांना मुदतवाढ नाही

कोल्हापूर : अधिसभा व अन्य अधिकार मंडळांना मुदतवाढ मिळणार नसल्याने शिवाजी विद्यापीठाच्या शैक्षणिक आणि व्यवस्थापनाच्या पातळीवरील कामकाजाला खीळ बसण्याची भीती विद्यापीठाच्या घटकांकडून व्यक्त होत आहे. राज्य सरकारने संबंधित अधिकार मंडळांना मुदतवाढ न देण्याच्या निर्णयाचा परिणाम विद्यापीठावर होणार आहे. येत्या हिवाळी अधिवेशनात राज्य सरकार विद्यापीठांबाबत नवा कायदा करणार आहे. त्यामुळे आॅक्टोबरदरम्यान होणाऱ्या विविध अधिकार मंडळांसाठीच्या निवडणुकांवर खर्च होऊ नये, यासाठी संबंधित निवडणुका पुढे ढकलण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. याबाबतचे विधेयक विधानसभेत २९ जुलै रोजी मंजूर झाले. या विधेयकामुळे एक वर्षाची मुदतवाढ मिळण्याची शक्यता व्यक्त केली जात होती. या अनुषंगाने विद्यापीठाशी निगडित काही संघटनांनी मुदतवाढीची मागणी केली होती. मात्र, राज्य सरकारने ही मागणी मान्य केली नसल्याने विद्यापीठाच्या संबंधित अधिकार मंडळांना मुदतवाढ मिळणार नसल्याचे स्पष्ट झाल्याचे विद्यापीठ घटकांकडून सांगितले जात आहे. शिवाजी विद्यापीठाची अधिसभा, व्यवस्थापन आणि विद्या परिषद, तक्रार निवारण अशा विविध अधिकार मंडळांची मुदत ३१ आॅगस्ट रोजी संपणार आहे. मुदतवाढ मिळाली नसल्याने विद्यापीठातील कामकाजाला खीळ बसण्यासह लोकशाही पद्धत संपुष्टात येण्याची भीती प्राचार्य, प्राध्यापक व विद्यार्थी संघटनांकडून व्यक्त होत आहे. (प्रतिनिधी)अधिसभेची निवडणूक पुढे ढकलली अथवा अधिकार मंडळांना मुदतवाढ देण्यात येऊ नये याबाबतचे कोणतीही लेखी सूचना वा आदेश विद्यापीठाला प्राप्त झालेले नाहीत. शासनाच्या सूचना, आदेशानुसार विद्यापीठाकडून कार्यवाही केली जाईल.- डॉ. डी. आर. मोरे, संचालक, बीसीयूडी, शिवाजी विद्यापीठविद्यापीठाच्या घटकांना याची भीतीलोकशाही पद्धतीने कामकाज होणार नाही.प्रशासकीय व शैक्षणिक कामकाजाची गती मंदावणार.विद्यापीठाच्या घटकांच्या तक्रारींच्या निवारणात पारदर्शकतेचा प्रश्न उद्भवणार.अधिकार मंडळांना मुदतवाढ मिळणार नसल्याने निर्णय कोणी घ्यायचे हा प्रश्न निर्माण होणार आहे. जरी याबाबतचे अधिकार मंडळांऐवजी अन्य कुणाकडे सोपविल्यास त्यांना एकावेळी या सर्वांचे काम करणे सोयीस्कर ठरणार नाही. त्यामुळे विद्यापीठाचे कामकाज लोकशाही पद्धतीने होण्यासाठी सध्याच्या अधिकार मंडळांना मुदतवाढ देण्याची गरज आहे.- डॉ. क्रांतिकुमार पाटील, अध्यक्ष, शिवाजी विद्यापीठ प्राचार्य असोसिएशन