सिंधुदुर्गनगरी दि. १९ : वाळू- रेती निर्गती २0१७-१८ वर्षामध्ये सागरी किनारपट्टी विनियमन क्षेत्रातून (Costal Regulation Zone) नौकायन मार्ग सुकर करण्यासाठी दि. 21 मे २0१५ रोजीच्या वाळू-रेती निर्गती धोरणान्वये जल आलेखक, महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्ड, मुंबई यांनी या जिल्ह्यातील कालावल, कर्ली व मोचेमाड खाडीपात्रातील वाळू-रेती गट डूबी व कर्ली हातपाटीव्दारे वाळू-रेती उत्खनननासाठी खुले केलेले आहेत.
याअनुषंगाने कालावल खाडीपात्रातील २४, कर्ली खाडीपात्रातील २३ व मोचेमाड खाडीपात्रातील ४ असे एकूण ५१ गटांचे सर्व्हेशन पूर्ण केलेले असून शासन वाळू - रेती निर्गती धोरणानुसार जिल्हाधिकारी, सिंधुदुर्ग यांना राखीव गटातून विना लिलाव पध्दतीने सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील कालावल, कर्ली व मोचेमाड खाडीपात्रातील वाळू-रेती गटातील उत्खनन प्रक्रियेवर नियंत्रण व संपूर्ण प्रक्रियेची पूर्तता करण्यास महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्ड, यांच्यावतीने प्राधिकृत करण्यात आलेले आहे.
यासाठी पारंपारिक व्यवसाय करणाºया स्थानिक व्यक्तींकडून-संस्थाकडून विहीत नमुन्यात अर्ज मागविण्यात येत आहेत. या अर्जाचा नमुना, परवाना निर्गमित करण्याबाबतच्या अटी व शर्ती तसेच तिन्ही खाड्यातील उत्खनननासाठी खुल्या केलेल्या वाळू-रेती गटांचा सविस्तर तपशिल इत्यादी बाबतची माहितीया जिल्ह्यातील जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर (www.sindhdudurg.gov.in) यावर उपलब्ध करुन देण्यात आलेली आहे.सबब इच्छुक व्यक्ती-संस्था यांनी विहीत नमुन्यातील परिपुर्ण प्रस्ताव ३ आॅक्टोंबर २0१७ पुर्वी जिल्हाधिकारी कार्यालय, सिंधुदुर्ग (खनिकर्म शाखा) येथे सादर करावा. मुदतीनंतर येणारे प्रस्ताव स्विकारले जाणार नाहीत. याची नोंद घ्यावी.
त्याअनुषंगाने महाराष्ट्र शासन दिनांक २१ मे २0१५ रोजीच्या धोरणानुसार ज्या व्यक्ती-संस्थांना परवाना निर्गमित करण्यात येईल त्यांनी सन २0१७-१८ करीता डुबी व हातपाटीव्दारे वाळू-रेती उत्खननासाठी रक्कम ६९७ रुपये तिब्रास अपसेट प्राईजप्रमाणे देण्यात आलेल्या परवान्याच्या एकूण रकमेवर-किंमतीवर १0 टक्के सर्व्हेक्षण शुल्क व त्या सर्व्हेक्षण शुल्कावर ९ टक्के केंद्रस्तरीय वस्तू सेवा कर (SGST) आणि ९ टक्के राज्यस्तरीय वस्तू सेवा कर GST असा एकूण १८ टक्के ॠरळ महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्डास जमा करावा लागेल.
शासन नियमानुसार अपसेट प्राईजप्रमाणे देण्यात आलेल्या परवान्याच्या एकूण रकमेवर / किंमतीवर १0 टक्के जिल्हा खनिज विकास प्रतिष्ठान (District Mineral Foundations) ची रक्कम तसेच शासन धोरणान्वये परवानाधारकास परवान्याच्या एकूण रकमेवर / किंमतीवर वस्तू सेवा कर(GST) ची रक्कम आगावू शासन जमा करावी लागेल.