‘आरटीओ’चे काम बंद पाडण्याचा प्रयत्न

अन्यायी दंड आकारणी निषेध : मनसेसह वाहतूकदारांकडून कृत्य; पोलिसांशी झटापट

कोल्हापूर : प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाने व्यावसायिक वाहने निर्धारीत कालावधीत पासिंग न केल्याबद्दल वाहनधारकांना दिवसाला ५० रुपये दंड आकारणी सुरू केली आहे. या निर्णयाच्या निषेधार्थ महाराष्ट्र नवनिर्माण वाहतूक सेना व अन्य व्यावसायिक वाहनधारकांनी सोमवारी प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाचे कामकाज बंद पाडण्याचा प्रयत्न केला. पोलिसांनी वेळीच धाव घेत हा प्रयत्न हाणून पाडला. यावेळी आंदोलक व पोलिसांत वादावादी झाली. प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाने ज्या व्यावसायिक वाहनांचे पासिंग रखडले आहे. पण २९ डिसेंबरच्या आदेशामुळे दंडात मोठी वाढ झाली. त्यामुळे रिक्षाचालकांना नव्या आदेशाला सामोरे जावे लागत आहे. याबाबत मनसे वाहतूक सेनेचे जिल्हाध्यक्ष राजू जाधवही कार्यालयात आले. त्यांनी सर्व वाहनधारकाची द्वारसभा घेतली. प्रादेशिक परिवहन अधिकारी डॉ. डी. टी. पवार यांना समजली. त्यांनी तत्काळ जिल्हा पोलिस प्रमुखांना फोन करून बंदोबस्त मागविला. यावेळी शाहूपुरी पोलिस फौजफाट्यासह आले. त्यांनी आंदोलकांना शासकीय कार्यालयाचे कामकाज बंद पाडण्याचा प्रयत्न केल्यास कारवाई करण्याचा इशारा दिला. यावेळी पोलिस व आंदोलकांत वादावादी झाली. उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी राजेंद्र वर्मा यांना हे पाचजणांचे शिष्टमंडळ भेटले. त्यांनी दंड आकारणी नियमानुसार असल्याचे सांगितले. अखेर दुपारी आंदोलक निघून गेले. (प्रतिनिधी)कायदेपंडित कोण ?हजारो रुपयांचा दंड वाहनधारकांना होऊ नये म्हणून कार्यालयाने राज्य शासनाच्या २९ डिसेंबर पूर्वीच्या आदेशानुसार महिन्याला २०० रुपये इतकी दंड आकारणी सुरु केली. मात्र, एका रिक्षा संघटनेच्या स्वयंघोषित पदाधिकाऱ्याने केंद्राचा व राज्याचा अशा दोन आदेशानुसार रिक्षाचालकांना दंड आकारणी करता येणार नाही. केवळ एकाच आदेशानुसार दंड आकारावी, अशी माहिती अधिकारात माहिती मागवत आक्षेप नोंदवला. त्यामुळे कार्यालयाने नियमानुसार केंद्राच्या नव्या आदेशानुसार दिवसाला ५० रुपयेप्रमाणे दंड आकारणी सुरू केली. त्यामुळे हा रिक्षाचालकांमधील ‘कायदेपंडित’ कोण, अशी चर्चा सोमवारी शहरातील रिक्षाचालकांमध्ये सुरु होती. कोल्हापुरातील प्रादेशिक परिवहन कार्यालयात सोमवारी अन्यायी दंड आकारणीच्या निषेधार्थ मनसे वाहतूक सेना व अन्य व्यावसायिक वाहनधारकांनी कार्यालयाचे कामकाज बंद पाडण्याचा प्रयत्न केला. यावेळी कार्यालयाबाहेर आंदोलक जमून त्यांनी अन्यायी दंड आकारणीचा निषेध केला.