नळयोजनांचे त्रयस्थ तांत्रिक परीक्षण बंधनकारक

राज्य शासनाचा निर्णय : ग्रामीण पेयजल योजनेच्या कामाचा दर्जा, पाण्याची गुणवत्ता वाढणार

राम मगदूम - गडहिंग्लज -राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रमांतर्गत नळयोजनांच्या कामांचा दर्जा व पाण्याची गुणवत्ता वाढविण्याबरोबरच जनतेला शाश्वत पाणीपुरवठ्याची हमी देण्यासाठी या योजनांचे ‘त्रयस्थ तांत्रिक परीक्षण’ करून घेणे बंधनकारक झाले आहे. यासंदर्भातील मार्गदर्शक सूचनांचा अध्यादेश जारी झाला आहे.राज्याच्या पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागामार्फत पाणीपुरवठा व स्वच्छता विषयक धोरण ठरविणे, कार्यक्रमाची अंमलबजावणी व देखरेख केली जाते. जिल्हा परिषदा व ग्रामपंचायती या कार्यक्रमाची अंमलबजावणी करणाऱ्या प्रमुख संस्था आहेत.महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण आणि भू-जल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा या राज्यस्तरावरील तांत्रिक संस्थामार्फत तांत्रिक तज्ज्ञ/कर्मचारी तसेच गरजेनुसार तांत्रिक साहाय्य पुरविले जाते. संबंधित संस्थांच्या भूमिका व जबाबदाऱ्या निश्चित असल्या तरी या कार्यक्रमाचे नियोजन, अंमलबजावणी व देखरेख यामध्ये समन्वयाचा अभाव आहे.‘पेयजल’मुळे विकेंद्रीकरणास चालना मिळाली. ९८ हजारपेक्षा खेड्यांना पिण्याचे पाणी उपलब्ध झाले. तरीदेखील ३० टक्केपेक्षा कमी घरगुती नळाद्वारे पुरविण्यात येणाऱ्या सेवेची गुणवत्ता हलक्या प्रतीची राहिली आहे. वाढत्या शहरीकरणामुळे सेवा पुरविण्यात राज्यासमोर आव्हाने निर्माण झाली आहेत.या पार्श्वभूमीवर ग्रामीण पाणी पुरवठा योजनांसाठी तांत्रिक मान्यता, प्रशासकीय मान्यता, अंमलबजावणी, त्रयस्थ तांत्रिक परीक्षण व देखभाल दुरुस्तीबाबत शासनाने सुधारित मार्गदर्शक सूचना पारित केल्या आहेत. त्यामध्ये त्रयस्थ तांत्रिक परीक्षण बंधनकारक असून, त्याची जबाबदारी जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्यावर सोपविण्यात आली आहे.समितीत कोण असणार ?स्वतंत्र पडताळणी यंत्रणेत शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालये, आयटीआय, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण गुणवत्ता व सनियंत्रण पथक व पाणीपुरवठा क्षेत्राशी निगडित अन्य शासकीय संस्थांच्या सेवा घ्याव्यात. त्यांना पाणीपुरवठा व स्वच्छता क्षेत्रातील किमान १० वर्षांचा व तांत्रिक लेखापरीक्षणाचा किमान पचा वर्षांचा अनुभव असावा. त्यांना तांत्रिक मानके, कायदे व शासन निर्णय यांचे संपूर्ण ज्ञान असावे. समितीत किमान १० सदस्य व संस्थात्मक विकासतज्ज्ञही असावा. या समितीची मुदत तीन वर्षे राहील. त्रयस्थ यंत्रणेची हमीदोन कोटीपर्यंतच्या योजनेसाठी ५ लाख, २ ते ७.५० कोटीपर्यंतच्या योजनेसाठी १० लाख व ७.५० कोटीहून अधिक किमतीसाठी १५ लाख इतके शुल्क ठोक स्वरूपात जिल्हा परिषदेकडील ४ टक्के प्रशासकीय निधीतून या समितीला अदा करण्यात येईल. मात्र, तपासणी अहवाल हा अचूक, वेळेवर व वस्तुनिष्ठ पुराव्यावर आधारित असल्याची हमी त्रयस्थ यंत्रणेने देणे अनिवार्य आहे.