कोल्हापूर : राज्यातील तृतीयपंथीयांना शिक्षण, नोकरी व शासकीय योजनांमध्ये लिंग पर्यायामध्ये स्त्री, पुरुष यासोबतच यापुढे तृतीयपंथी असा पर्याय उपलब्ध करून देण्याचे आदेश राज्य शासनाने काढले आहेत. त्याची तत्काळ व काटेकोर अंमलबजावणी करावी, असेही शासनाने बजावले आहे. सामाजिक न्याय विभागाने त्यासंबंधीचा आदेश ३ मार्चला काढला आहे. सांगलीच्या संपदा ग्रामीण महिला संस्थेने (संग्राम) तृतीयपंथीयांना नोकरी व शिक्षणामध्ये आरक्षण देण्यात यावे, यासाठी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे.
केंद्र शासनाने तृतीयपंथीय व्यक्ती (हक्कांचे संरक्षण) अधिनियम २०१९ मंजूर केला आहे. या अधिनियमातील प्रकरण ५ कलम ९ व १० मध्ये कोणतीही आस्थापना कोणत्याही तृतीयपंथी व्यक्तीशी, रोजगाराशी संबंधित कोणत्याही बाबतीत भेदभाव करणार नाही, अशी तरतूद केली आहे. राष्ट्रीय विधि सेवा प्राधिकरण विरुद्ध युनियन ऑफ इंडिया (रिट पिटिशन क्रमांक ४००-२०१२ ६०४-२०१३) या प्रकरणामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र आणि राज्य सरकारांना तृतीयपंथीयांच्या सार्वजनिक नियुक्त्यांसाठी सर्व प्रकारचे आरक्षण द्यावे, असे स्पष्ट निर्देश दिले आहेत. या सर्वांची दखल घेऊन राज्य शासनाने हा आदेश काढला आहे. शासकीय, सार्वजनिक प्राधिकरणांनी त्यांच्या आस्थापनेवरील सर्व पदांच्या भरतीमध्ये अर्ज, आवेदनपत्रावर लिंग पर्याय म्हणून पुरुष व स्त्री घटकाबरोबर तृतीयपंथी हा पर्याय उपलब्ध करून द्यावा. मात्र, त्या पदाची सक्षम प्राधिकाऱ्याने निश्चित केलेली अर्हता तृतीयपंथीयांनाही पूर्ण करावी लागेल.आदेश कुणासाठी लागू..हा आदेश शासकीय, निमशासकीय, मंडळे, महामंडळे, नगरपालिका, महापालिका, जिल्हा परिषदा, शासकीय विद्यालये, महाविद्यालये, शासकीय शैक्षणिक संस्था, खासगी विद्यालये, महाविद्यालये, शैक्षणिकसंस्था, अनुदानित, विनाअनुदानित विद्यालये व महाविद्यालये व शैक्षणिक संस्था आणि ज्यांना आदेश देण्याचा अधिकार शासनाला आहे अशा सर्व इतर प्राधिकारणे, सेवा व संस्थांना हा आदेश लागू राहील.
महाराष्ट्र शासनाचा तृतीयपंथीयांना आरक्षण देण्याचा निर्णय त्यांचे जीवन बदलून टाकणारा आहे. त्यांना समाजाच्या मुख्य प्रवाहात येण्यासाठी, समतेची वागणूक मिळून त्यांचे जगणे आत्मनिर्भर व्हावे, यासाठी हा महत्त्वाचा निर्णय आहे.मीना शेषू, अध्यक्षा, संग्राम संस्था, सांगली.