शिवाजी पेठेतील शिवाजी मंदिरामध्ये सकल मराठा समाजाची बैठक झाली. त्यात समाजबांधवांनी विविध सूचना, मते मांडली. मराठा समाजाच्या आरक्षणासाठी तातडीने विशेष अधिवेशन राज्य सरकारने बोलवावे. त्याबाबत जिल्ह्यातील आमदार, खासदारांना निवेदन देण्यात येईल. अधिवेशनाच्या मागणीसाठी उद्या सकाळी साडेनऊ ते साडेअकरा यावेळेत धरणे आंदोलन करण्यात येईल. त्यामध्ये मराठा बांधव हे काळ्या फिती लावून सहभागी होतील. सरकारने विशेष अधिवेशन घेतले नाही तर समाजाची बैठक घेऊन पुढील आंदोलन ठरविले जाईल, असे सुजित चव्हाण यांनी सांगितले. या आंदोलनाला पाठिंबा देण्यासाठी आजी-माजी आमदार, खासदार यांनी छत्रपती शिवाजी चौकात यावे, असे आवाहन महेश जाधव यांनी केले. आरक्षण मिळेपर्यंत राज्य सरकारने मराठा समाजाला ओबीसी प्रवर्गाप्रमाणे सोयी-सुविधा द्याव्यात, अशी मागणी त्यांनी केली. सरकारने विशेष कायदा करून मराठा समाजाला आरक्षण द्यावे, अशी मागणी निवासराव साळोखे यांनी केले. तज्ज्ञ वकिलांची परिषद घेऊन त्यांनी मांडलेल्या सूचना पुनर्विचार याचिकेमध्ये समाविष्ट कराव्यात, अशी सूचना ॲड. अशोकराव साळोखे यांनी केली. कायदेशीर टिकणाऱ्या आरक्षणासाठी लढा देणे आवश्यक आहे. आरक्षण मिळेपर्यंत सरकारने मराठा समाजाला ईडब्ल्यूएसचे जास्तीत जास्त लाभ द्यावेत, अशी मागणी बाबा इंदुलकर यांनी केली. या बैठकीत दिलीप देसाई यांनी आरक्षण मिळेपर्यंत सरकारने मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना ओबीसी प्रवर्गाप्रमाणे सवलती द्याव्यात. त्याबाबतचा निर्णय घेण्यासाठी दोन दिवसांचे विशेष अधिवेशन राज्य सरकारने घ्यावे, या मागणीचा ठराव मांडला. तो उपस्थितांनी मान्य केला. यावेळी दिलीप पाटील, फत्तेसिंह सावंत, श्रीकांत भोसले, स्वप्निल पार्टे, दिलीप सावंत, संदीप मोहिते, राजेंद्र चव्हाण, मंजित माने, आदी उपस्थित होते. सुरेश जरग यांनी आभार मानले.
चौकट
वकील, उद्योजकांचे मार्गदर्शन घेणार
आरक्षण मिळविण्यासाठी मराठा समाजातील वकील, उद्योजक बांधवांचे मार्गदर्शन घेतले जाईल. त्यासाठी त्यांच्यासमवेत बैठका घेण्यात येतील. सर्व तालीम, संस्थांना एकत्रित करून टप्प्याटप्प्याने आंदोलन तीव्र केले जाईल, असे सुजित चव्हाण यांनी सांगितले.
कोण, काय म्हणाले?
चंद्रकांत यादव : आरक्षणाबाबत राज्य सरकारने दोन दिवसीय विशेष अधिवेशन घ्यावे.
बाळ घाटगे : मराठा समाजाची व्होट बँक तयार व्हावी.
राजू सावंत : समाजातील तज्ज्ञांचा अभ्यासगट स्थापन करून आंदोलनाची दिशा ठरवावी.
संपत पाटील : सरकारला विशेष अधिवेशन घेण्यासाठी दबाव निर्माण करणे आवश्यक.
जयकुमार शिंदे : कायदेशीर मार्गदर्शनासाठी तज्ज्ञ वकिलांचा मेळावा घ्यावा.
किशोर घाटगे : आरक्षणासाठी लोकप्रतिनिधींचे ठराव घेऊन ते सरकारला द्यावेत.