कोल्हापूर : महिनाअखेरीस शहरातील टोल रद्द करून ‘आयआरबी’ला कायमचा निरोप दिला जाणार आहे. नंतर ही कंपनी अव्वाच्या सव्वा रकमेवर अडून बसू नये, म्हणून टोलनाक्यावर गोळा होणाऱ्या पैशांचा हिशेब लागला पाहिजे म्हणून राज्य सरकारने नऊ टोलनाक्यांवर ५० हून अधिक व्हिडिओ कॅमरे बसवून सर्वेक्षण सुरू केले आहे. तसेच कोल्हापूर महानगरपालिका प्रशासनानेही आपले शंभर कर्मचारी चोवीस तास नाक्यावर बसवून वाहनांच्या नोंदी घेण्याचे तसेच अभियंत्यामार्फत ‘आयआरबी’ने केलेल्या कामांचे स्वतंत्रपणे मूल्यांकन सुरू केले आहे. गेली चार ते साडेचार वर्षे कोल्हापूरच्या जनतेने टोल रद्द झाला पाहिजे म्हणून आंदोलन केले असून, त्याला यश आले आहे. कोल्हापूरचा टोल ३१ मेच्या रात्रीपासून रद्द करण्याची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली आहे. त्यामुळे २५ मे दरम्यान राज्य सरकार, रस्ते विकास महामंडळ, महानगरपालिका, आयआरबी यांची संयुक्त बैठक होणार आहे. या बैठकीत आयआरबीला किती कोटी रुपये द्यायचे याचा निर्णय होणार आहे. नंतर आयआरबी अवाजवी रक्कम सांगण्याची शक्यता आहे. ही शक्यता गृहित धरून राज्य रस्ते विकास महामंडळाने संतोषकुमार यांच्या अध्यक्षतेखाली नियुक्त केलेल्या समितीने रस्त्यांच्या मूल्यांकनाचे काम हाती घेतले आहे. या घटनांवरून टोल रद्द होण्याच्यादृष्टीने सरकारने एक महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे, असे दिसते. (प्रतिनिधी)
टोलनाक्यावर सरकारची करडी नजर
By admin | Updated: May 10, 2015 01:13 IST