कोल्हापूर : टोलप्रश्नी सर्वोच्च न्यायालयात ३ आॅगस्टला सुनावणी होत आहे. या सुनावणीवेळी शहरातील रस्ते विकास प्रकल्पाचा मूल्यांकन अहवाल सादर करण्याची परवानगी न्यायालयाने दिली आहे, अशी माहिती अॅड. युवराज नरवणकर यांनी ‘लोकमत’ला दिली. राज्य शासनानेही कोल्हापुरातील ‘टोल रद्द’ करण्याच्या दिशेने पावले उचलली आहेत, त्यामुळे आता लवकरच न्यायिक व राजकीय असा दोन्ही स्तरांवर ‘टोलचा कंडका’ पडण्याची शक्यता आहे. कोल्हापूरच्या टोलप्रश्नी त्वरित सुनावणी घ्यावी, टोलचा अंतिम निकाल देताना महापालिका, महाराष्ट्र रस्ते विकास महामंडळ व कोल्हापूर आर्किटेक्ट असोसिएशन यांनी संयुक्तपणे प्रकल्पाचा केलेला मूल्यांकन अहवाल गृहित धरावा, असा विनंती अर्ज याचिकाकर्त्यांतर्फे सर्वाेच्च न्यायालयास सादर केला. महापालिका नागरिकांकडून ‘रोड टॅक्स’ घेत असल्याने पुन्हा रस्त्यांसाठी टोल आकारणे घटनाबाह्ण आहे. त्यामुळे सुरू असलेली टोलवसुली तत्काळ बंद करावी. टोलची अंतिम सुनावणी लवकर घेण्याची विनंती सर्वोच्च न्यायालयास अर्जाद्वारे केली. ही विनंती मान्य करत ३ आॅगस्टला सुनावणी होईल, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. (प्रतिनिधी) राज्य शासनाच्या पुढाकाराने प्रकल्पाचे त्रयस्थ संस्थेमार्फत मूल्यांकन करण्याचे काम अंतिम टप्प्यात आहे. टोलचा प्रश्न मार्गी लावताना प्रकल्पाचे पैसे भागविणे हा कळीचा मुद्दा ठरणार आहे. त्यामुळेच मूल्यांकन अहवाल अंतिम सुनावणीवेळी प्राधान्याने विचारात घ्यावा, अशी न्यायालयास केलेली विनंती मान्य झाल्याने याप्रश्नी मोठे आशादायक चित्र निर्माण झाले आहे. - अॅड. युवराज नरवणकर मूल्यांकनाचे काम अंतिम टप्प्यात आहे. कोणत्याही परिस्थितीत १० जुलैपर्यंत अंतिम अहवाल तयार करण्याबाबत प्रयत्न सुरू आहेत. कॉँक्रिट व गटारी-चॅनेल्सचे काम निकृष्ट झाल्याने त्याचा मूल्यांकनावर मोठा परिणाम होणार आहे. तीन-तीनवेळा फेरसर्वेक्षण व मोजमापे घेतल्याचे यापूर्वीच्या अहवालापेक्षा सर्वांत पारदर्शक व वस्तुनिष्ठ असा हा मूल्यांकन अहवाल असेल. - नेत्रदीप सरनोबत (समिती सदस्य तथा शहर अभियंता)
टोलप्रश्नी सर्वोच्च न्यायालयात ३ आॅगस्टला सुनावणी
By admin | Updated: July 7, 2015 01:26 IST