कोल्हापूरच्या टोलवर उच्च न्यायालयात आज फैसला

अपूर्ण प्रकल्प असताना टोलवसुली करता येत नाही हा मुद्दा

कोल्हापूर : शहर एकात्मिक रस्ते प्रकल्पातील त्रुटींवर बोट ठेवत बेकायदेशीर टोलवसुली रद्द करावी, या मागणीसाठी सर्वपक्षीय कृती समितीतर्फे दाखल केलेल्या याचिकेवर उद्या, सोमवारी मुंबई उच्च न्यायालयात अंतिम सुनावणी होत आहे. यापूर्वी जाहीर केलेली ही २२ सप्टेंबरची सुनावणी ‘आयआरबी’च्या विनंतीमुळे पुढे ढकलण्यात आली होती. त्यानंतर शासनाची सुनावणी पुढे ढकलण्याची मागणी न्यायालयाने अमान्य केली. न्यायिक स्तरावर टोलचा उद्या अंतिम निकाल लागणार आहे. याकडे कोल्हापूरकरांचे लक्ष लागले आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने कोल्हापूर शहरातील टोलवसुलीस दिलेली स्थगिती सर्वाेच्च न्यायालयाने ५ मे २०१४ रोजी उठविली. याबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाने फेरविचार करून ३१ जुलैपर्यंत अंतिम निर्णय घेण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले होते. सर्वपक्षीय टोलविरोधी कृती समिती, राज्य शासन व आयआरबी कंपनीस उच्च न्यायालयाने प्रत्येकी अर्धा-अर्धा तासांचा वेळ देत उद्याच अंतिम सुनावणी घेण्याचे जाहीर केले आहे. त्यामुळे न्यायिक स्तरावर टोलचा प्रश्न कायमचा निकाली लागणार आहे. न्यायालयात टोलबाबत सकारात्मक तोडगा न निघाल्यास टोलचा चेंडू पुन्हा शासनाच्या कोर्टात येईल, असे जाणकारांचे मत आहे. रस्ते प्रकल्पातील ७० टक्क्यांपेक्षा कमी कामे झाली आहेत. युटिलिटी शिफ्टिंगचा मुद्दा तसाच आहे. रस्त्यांच्या कामाचा दर्जा नाही. तोडलेली वृक्षलागवडही केलेली नाही. प्रकल्पाच्या करारातील अटी व शर्थींचा ‘आयआरबी’ने भंग केला आहे, आदी मुद्द्यांच्या आधारे सर्वपक्षीय कृती समितीतर्फे याचिका दाखल केली आहे. करारात ठरल्याप्रमाणे महाराष्ट्र रस्ते विकास महामंडळ, महापालिका व ‘आयआरबी’ यांच्या संमतीने नेमलेल्या ‘सोव्हिल’ या सल्लागार कंपनीने प्रकल्प ९५ टक्केपूर्ण झाल्याचा दाखला दिला आहे. या दाखल्याच्या आधारेच महामंडळाने शासनाला टोलवसुलीची अधिसूचना काढण्याची विनंती केली होती. मोटार वाहन कायद्याप्रमाणे अपूर्ण प्रकल्प असताना टोलवसुली करता येत नाही. हा मुद्दा कृती समिती व महापालिका न्यायालयास कशा प्रकारे पटवून देणार, यावरच टोलचा निकाल अवलंबून असणार आहे. (प्रतिनिधी)