‘ईबीसी’चे अडीच कोटी शासनाकडे थकीत

आर्थिक कोंडी : शिवाजी विद्यापीठाचे हजार विद्यार्थी वंचित, तीन वर्षांपासून पाठपुरावा

संतोष मिठारी ल्ल कोल्हापूर शिवाजी विद्यापीठातील पदवी, पदव्युत्तर शिक्षण घेणाऱ्या आर्थिकदृष्ट्या मागास १ हजार ९४ विद्यार्थी-विद्यार्थिनींच्या ईबीसी सवलतीचे २ कोटी ५४ लाख ५ हजार २४५ रुपये राज्य शासनाकडे थकीत आहेत. या सवलतीसाठीचे अनुदान मिळविण्यासाठी विद्यापीठाचा गेल्या तीन वर्षांपासून पाठपुरावा सुरू आहे. ईबीसीसाठी उत्पन्नाची मर्यादा अडीच लाखांपर्यंत वाढविण्याचा सरकारने निर्णय घेऊन सकारात्मक पाऊल टाकले असले, तरी पूर्वीच्या सवलतीची रक्कम मिळाली नसल्याने संबंधित विद्यार्थ्यांची आर्थिक कोंडी झाली असून विद्यापीठाच्या स्वनिधीवर बोजा पडला आहे. आर्थिकदृष्ट्या मागासलेल्या सर्व समाज घटकांतील विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाला हातभार लावण्याच्या दृष्टीने ईबीसी सवलत दिली जाते. शिवाजी विद्यापीठातील ४० अधिविभागांपैकी अनुदानित कला, वाणिज्य, विज्ञान विद्याशाखेतील २१ विभागांतील ४५५ विद्यार्थी हे सन २०१५-१६ मध्ये ईबीसी सवलतीसाठी पात्र ठरले. त्यांच्या सवलतीपोटीचे एकूण ६६ हजार ७४५ रुपये हे लेखा अनुदान कार्यालयाकडे थकीत आहे तसेच तंत्रज्ञान अधिविभागातील बी. टेक आणि एम. टेकच्या सन २०१४-१५ मधील २८३ विद्यार्थ्यांचे एकूण १ कोटी १९ लाख ८३ हजार ५०० रुपये व सन २०१५-१६ मधील ३५६ विद्यार्थ्यांचे एकत्रितपणे ८४ लाख ९५ हजार रुपयांचे अनुदान शासनाकडून मुदतीत मिळाले नाही. ईबीसीअंतर्गत अनुदानित विद्यार्थ्यांना प्रवेश घेतानाच शुल्कामध्ये विद्यापीठाकडून सवलत देण्यात आली तसेच अभियांत्रिकी विद्याशाखेतील सवलत प्राप्त विद्यार्थ्यांकडून प्रवेश शुल्काच्या अर्धी रक्कम भरून घेण्यात आली. विद्यार्थ्यांचे नुकसान होऊ नये म्हणून विद्यापीठाने सवलतीच्या रकमेचा काही प्रमाणात आर्थिक भार उचलला. सवलतीबाबतचे अनुदान मिळण्याची मुदत उलटून गेल्याने अभियांत्रिकी शाखेतील विद्यार्थ्यांची आर्थिक कोंडी झाली शिवाय विद्यापीठाच्या स्वनिधीवरील भार वाढला. या सवलतीचे अनुदान मिळविण्यासाठी गेल्या तीन वर्षांपासून विद्यापीठ प्रशासनाचा पाठपुरावा सुरू आहे; पण, यातील एक रुपयादेखील अद्यापही विद्यापीठाला मिळालेला नाही. सवलतीपोटीचे अनुदान प्राप्त करण्यासाठी शासनदरबारी तीन वर्षे करावा लागणारा पाठपुरावा, प्रतीक्षा विद्यार्थी हिताला मारक ठरणार आहे. शिवाजी विद्यापीठाकडून सातत्याने पाठपुरावा ४ईबीसी सवलत देण्याच्या शासकीय आदेशामध्ये तांत्रिक चूक झाली होती. ही चूक शिवाजी विद्यापीठाने शासनाच्या निदर्शनास आणून दुरुस्त करून घेतली. त्यानंतर थकीत असलेले सुमारे अडीच कोटी रुपयांचे अनुदान मिळणे अपेक्षित होते; पण, तसे झाले नाही. ४अनुदान मिळविण्यासाठी विद्यापीठाचा सातत्याने पाठपुरावा सुरू असल्याचे प्रभारी कुलसचिव डॉ. व्ही. एन. शिंदे यांनी सांगितले. ते म्हणाले, तीन वर्षांचे थकीत अनुदान लवकर मिळविण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. ४ईबीसी सवलतीसाठी उत्पन्नाची मर्यादा अडीच लाख रुपयांपर्यंत वाढविण्याचा निर्णय चांगला आहे. यामुळे विद्यापीठातील ईबीसी सवलतीसाठी पात्र ठरणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या दुप्पट होणार आहे.