सांगली : राज्य शासनाने एलबीटीचा कायदा केला आहे. त्यामुळे महापालिका प्रशासनाला कराची वसुली करावीच लागणार आहे. मुख्यमंत्र्यांशी झालेल्या चर्चेनुसार प्रशासकीय त्रुटी व दराबाबतच्या संभ्रम दूर करण्याची अजूनही तयारी आहे. आता एलबीटी वसुलीतून कोणत्याही स्थितीत माघार घेणार नाही, असे स्पष्ट भूमिका आयुक्त अजिज कारचे यांनी पत्रकारांशी बोलताना मांडली. महापालिका हद्दीत एलबीटीची अंमलबजावणी सुरू झाल्यापासून व्यापाऱ्यांनी विरोध केला होता. काल मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्यासोबत झालेल्या बैठकीत एलबीटी की जकात याचा चेंडू महापालिकांच्या कोर्टात टाकण्यात आला. याबाबत आज आयुक्त कारचे यांची भेट घेतली असता एलबीटीची वसुलीसाठी ठोस पावले उचलण्याचे संकेत त्यांनी दिले.ते म्हणाले की, महापालिकेसाठी एलबीटी कर चांगला आहे. राज्यातील अनेक महापालिकांनी जकातीपेक्षा एलबीटीचे अधिक उत्पन्न मिळाले आहे. शासनाने एलबीटीचा कायदा केला आहे. त्यात मुख्यमंत्र्यांनी वसुली करू नये, असे कोणतेही आदेश दिलेले नाहीत. त्यामुळे महापालिकांना एलबीटीची वसूली करावीच लागेल. त्यातून माघार घेण्याचा प्रश्नच येत नाही. बैठकीत एलबीटीच्या दरातील तफावतीवर चर्चा झाली. मुख्यमंत्र्यांनी दराबाबत लवचिक भूमिका घेण्याचे निर्देश दिले आहे. मुख्यमंत्र्यांनी एलबीटी, जकात हे दोन पर्याय दिले आहेत. त्याशिवाय एलबीटीची वसुली विक्रीकरामार्फत करण्याच्याही पर्यायावर विचार सुरू आहे. वास्तविक सांगली महापालिका प्रशासनाने सुरुवातीपासून एलबीटीबाबत चर्चेची दारे खुली ठेवली होती. व्यापाऱ्यांशी अनेकदा चर्चा केली आहे. एलबीटीतील त्रुटी दूर करण्याची अजूनही प्रशासनाची तयारी आहे. पण प्रत्येकवेळी व्यापारी संघर्षाच्या भूमिकेतून चर्चेला येतात. काही संघटनांची एलबीटी दराबाबत तक्रार आहे. तो संभ्रमही दूर करण्याची तयारी आहे. महापालिका कर्मचाऱ्यांकडून व्यापाऱ्यांना त्रास दिला जाईल, अशी भीतीही व्यक्त केली जाते. त्यावर उपाय म्हणून तक्रार निवारण कक्ष सुरू करण्याची तयारी आहे. तसेच एक समिती नियुक्त करून दर आठवड्याला या तक्रारींचा आढावा घेतला जाईल. समितीत लोकप्रतिनिधी, अधिकारी, व्यापारी प्रतिनिधींचा समावेश असेल. त्यामुळे पालिका कर्मचारी व्यापाऱ्यांना त्रास देण्याचा प्रश्नच येणार नाही. एलबीटीबाबत पदाधिकाऱ्यांशी चर्चा करून व्यापाऱ्यांची बैठक बोलविण्याचा विचार आहे. जोपर्यंत एलबीटीचा कायदा अस्तित्वात आहे, तोपर्यंत त्याची वसुली करावीच लागणार आहे. मला संस्थेचे हित महत्त्वाचे आहे. व्यापाऱ्यांनी कर भरला तर शहरातील सहा लाख नागरिकांना सुविधा देणे शक्य होणार आहे. त्यासाठी आता एलबीटीतून माघार घेणार नाही, असे स्पष्ट करीत ठोस कृती करण्याचे संकेत दिले. (प्रतिनिधी)