शहरं
Join us  
Trending Stories
1
Padma Awards: क्रिकेटपटू आर अश्विनला पद्मश्री, हॉकीपटू श्रीजेशला पद्मभूषण; येथे पाहा संपूर्ण यादी!
2
पहलगाम हल्ल्याचा नवीन व्हिडिओ समोर; पर्यटकाच्या कॅमेऱ्यात कैद झाली संपूर्ण घटना, पाहा...
3
'शरिया कोर्ट', 'कोर्ट ऑफ काजी'ला कायदेशीर मान्यता नाही; त्यांचे निर्देश बंधनकारक नाहीत: सर्वोच्च न्यायालय
4
पावसाळ्याआधी मृदा व जलसंधारणाविषयी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी घेतला 'हा' महत्त्वाचा निर्णय
5
मुलगी आयएएस अधिकारी झाली, आनंदोत्सवात वडिलांना ह्रदयविकाराचा झटका
6
युरोपात ब्लॅकआउट! फ्रान्स, स्पेनसह अनेक देशांमध्ये वीजपुरवठा खंडित; विमान, मेट्रोसेवा ठप्प
7
पहलगाम हल्यानंतर जम्मू-काश्मीरमध्ये ट्रेकिंगवर बंदी; पर्यटकांसाठी सूचना जारी...
8
मुंबईकरांचे जगणेच कठीण व्हावे, असाच सत्ताधाऱ्यांचा विचार; बेस्ट दरवाढीवरून आदित्य ठाकरे संतापले
9
आयपॅडमुळे विमानात उडाला गोंधळ, आणीबाणीची परिस्थिती, करावं लागलं एमर्जन्सी लँडिंग, कारण काय? 
10
कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धारामैय्या भर सभेत पोलीस अधिकाऱ्यावर भडकले, मारण्यासाठी उगारला हात, त्यानंतर...  
11
दिल्ली बिहारपासून लांब आहे का? सर्वपक्षीय बैठकीला उपस्थित न राहिल्याने खरगेंचा PM मोदींवर निशाणा
12
यशस्वी जैस्वालकडे सर्वांचं लक्ष, गुजरातविरुद्ध मोलाचा पल्ला गाठणार
13
भाजपने अध्यक्षपदाची निवडणूक पुढे ढकलली; पहलगाम हल्ल्यामुळे घेतला निर्णय
14
ही खिंड आहे पाकिस्तानचं ‘चिकन नेक’, PoKमधील या एंट्री पॉईंटवर भारताने कब्जा केल्यास होईल जबर कोंडी, कारवायांना लागेल लगाम
15
'आता चर्चा नाही, पाकिस्तानशी अखेरची लढाई...', पहलगाम हल्ल्यावरुन फारुख अब्दुल्ला संतापले
16
पहलगाम हल्ल्याबाबत काँग्रेस नेत्यांच्या विधानांवर राहुल गांधी नाराज; मल्लिकार्जुन खरगे समज देणार
17
मुकेश अंबानी यांच्या एका शेअरने मार्केट फिरवलं; बाजाराची जोरदार उसळी; कुठे सर्वाधिक वाढ?
18
जसं त्याला कळलं, आम्ही हिंदू आहोत, त्याने...; लेफ्टिनंटच्या पत्नीचा पहिल्यांदाच खुलासा
19
पर्यटकांच्या सुरक्षेसाठी 'महाराष्ट्र पर्यटन सुरक्षा दल' स्थापना; राज्य सरकारचा निर्णय
20
५०० रुपयांपेक्षा कमी वार्षिक प्रीमियमवर २ लाख रुपयांचा विमा मिळवा, कोण घेऊ शकतो लाभ?

...तर आंदोलनाचे हत्यार उपसू

By admin | Updated: November 27, 2014 00:50 IST

इंदूलकर : परमिटप्रश्नी तीन आसनी रिक्षा वाहतूक समितीची निदर्शने

कोल्हापूर : विविध कारणांस्तव प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाकडून सुमारे साडेतीन हजार परमिट केवळ ‘कॅन्सल’चा शिक्का मारून रद्द केली आहेत. ही कारवाई चुकीची असून, परमिटधारकांची सुनावणी घेणे कायद्याने बंधनकारक असताना असा चुकीचा निर्णय घेतला. याबद्दल आज, बुधवारी तीन आसनी रिक्षा वाहतूक कल्याण समितीच्यावतीने प्रादेशिक परिवहन कार्यालयासमोर निदर्शने केली. याचबरोबर प्रादेशिक परिवहन अधिकारी दराडे यांना जाब विचारला. शहरातील साडेतीन हजार रिक्षाचालकांचे परमिट केवळ ‘कॅन्सल’ असा शिक्का मारून रद्द केली. परमिटधारकांची सक्षम अधिकाऱ्यासमोर सुनावणी घेणे कायद्याने बंधनकारक होते. मात्र, परिवहन कार्यालयाने परमिट थेट रद्द केली. याशिवाय रिक्षा व्यवसाय कोलमडला आहे. याबाबतचा सवालही आंदोलनकर्त्यांच्यावतीने बाबा इंदुलकर यांनी अधिकारी लक्ष्मण दराडे यांना केला. येत्या आठ दिवसांत प्रश्न निकाली काढले नाहीत तर आम्ही आंदोलनाचे हत्यार उपसू, असा इशारा दिला. अधिकारी दराडे यांनी एस. टी. महामंडळाच्या अधिकाऱ्यांबरोबर लवकरच बैठक बोलावू. तसेच अवैध प्रवासी वाहतुकीवरही कारवाई करू. साडेतीन हजार परमिट कॅन्सल केले आहेत. त्यांच्यासाठी परिवहन आयुक्त कार्यालयातून अधिकारी बोलावण्याचे आश्वासन आंदोलकांना दिले. यावेळी राजू जाधव, मोहन बागडी, सुभाष शेटे, राजू शाहीर, शरफुद्दीन शेख, दिलीप मोरे, ईश्वर चांदणे, आदी उपस्थित होते. चक्क कायद्याचे पुस्तकच आणलेआंदोलनकर्ते बाबा इंदुलकर यांनी प्रादेशिक परिवहन अधिकाऱ्यांबरोबर कायद्याच्याच भाषेत बोलण्यासाठी २०१३-१४ च्या ‘व्हेईकल अ‍ॅक्ट’चे पुस्तकच आंदोलनादरम्यान आणले होते. त्यामुळे अधिकाऱ्यांनाही उत्तर देताना काळजीपूर्वक द्यावे लागत होते. आंदोलकांमध्ये या पुस्तकाचीच चर्चा अधिक दिसत होती.