कोल्हापूर : विविध कारणांस्तव प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाकडून सुमारे साडेतीन हजार परमिट केवळ ‘कॅन्सल’चा शिक्का मारून रद्द केली आहेत. ही कारवाई चुकीची असून, परमिटधारकांची सुनावणी घेणे कायद्याने बंधनकारक असताना असा चुकीचा निर्णय घेतला. याबद्दल आज, बुधवारी तीन आसनी रिक्षा वाहतूक कल्याण समितीच्यावतीने प्रादेशिक परिवहन कार्यालयासमोर निदर्शने केली. याचबरोबर प्रादेशिक परिवहन अधिकारी दराडे यांना जाब विचारला. शहरातील साडेतीन हजार रिक्षाचालकांचे परमिट केवळ ‘कॅन्सल’ असा शिक्का मारून रद्द केली. परमिटधारकांची सक्षम अधिकाऱ्यासमोर सुनावणी घेणे कायद्याने बंधनकारक होते. मात्र, परिवहन कार्यालयाने परमिट थेट रद्द केली. याशिवाय रिक्षा व्यवसाय कोलमडला आहे. याबाबतचा सवालही आंदोलनकर्त्यांच्यावतीने बाबा इंदुलकर यांनी अधिकारी लक्ष्मण दराडे यांना केला. येत्या आठ दिवसांत प्रश्न निकाली काढले नाहीत तर आम्ही आंदोलनाचे हत्यार उपसू, असा इशारा दिला. अधिकारी दराडे यांनी एस. टी. महामंडळाच्या अधिकाऱ्यांबरोबर लवकरच बैठक बोलावू. तसेच अवैध प्रवासी वाहतुकीवरही कारवाई करू. साडेतीन हजार परमिट कॅन्सल केले आहेत. त्यांच्यासाठी परिवहन आयुक्त कार्यालयातून अधिकारी बोलावण्याचे आश्वासन आंदोलकांना दिले. यावेळी राजू जाधव, मोहन बागडी, सुभाष शेटे, राजू शाहीर, शरफुद्दीन शेख, दिलीप मोरे, ईश्वर चांदणे, आदी उपस्थित होते. चक्क कायद्याचे पुस्तकच आणलेआंदोलनकर्ते बाबा इंदुलकर यांनी प्रादेशिक परिवहन अधिकाऱ्यांबरोबर कायद्याच्याच भाषेत बोलण्यासाठी २०१३-१४ च्या ‘व्हेईकल अॅक्ट’चे पुस्तकच आंदोलनादरम्यान आणले होते. त्यामुळे अधिकाऱ्यांनाही उत्तर देताना काळजीपूर्वक द्यावे लागत होते. आंदोलकांमध्ये या पुस्तकाचीच चर्चा अधिक दिसत होती.
...तर आंदोलनाचे हत्यार उपसू
By admin | Updated: November 27, 2014 00:50 IST